testing

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ने 19 से 24 अप्रैल 2004 के अंक में ‘‘एस.ई.सी.एल में प्रति वर्ष 10 अरब रुपए का कोयला घोटाला, सिलसिला वर्षों से जारी’’ के शीर्षक से छत्तीसगढ़ रिपोर्टर ने पहला खुलासा किया। जिसमें कोल इंडिया को सबसे अधिक फायदा देने वाली एस.ई.सी.एल. इन दिनों भ्रष्ट अधिकारी और कोल माफिया के कब्जे में है। जहां कोयला का हेराफेरी कर प्रति वर्ष लगभग 10 अरब रुपए का घोटाला किया जा रहा है। यह सिलसिला पिछले 15 वर्षों से जारी है। जिसमें  बड़े-बड़े राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी व व्यापारी शामिल हैं। हालांकि इसकी शिकायत एक सांसद  ने पुख्ता प्रमाण के साथ प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी से की। लेकिन इस घोटाले को उजागर होने में संदेह है क्योंकि इसे दबाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किया जा रहा है। यहां हो रही अनियमितताएं इतने बड़े पैमाने पर हैं कि इसके बारे में लिखा जाए तो "एक पोथी" भी कम होगी। शिकायत के बाद भी इनका बाल बांका होना तो दूर है, बल्कि उनको संरक्षण देने के लिए अधिकारी और राजनेता तक अपना वरदहस्त आगे बढ़ा देते हैं।  सांसद रामाधार कश्यप, इस कोयला घोटाले को लेकर दिनांक 14.02.2004 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में प्रेस काॅन्फ्रेंस करने जा रहे थे। जिसकी जानकारी कोयला घोटालेबाजों को लगी तो उन्होंने अपने आदमियों के साथ रामाधार कश्यप को प्रेस काॅन्फ्रेंस नहीं करने की धमकी देते हुए रोक दिया और प्रेस काॅन्फ्रेंस नहीं करने दिया। तब उन्होंने स्थित की गंभीरता को देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता लिया, जो कि अत्यंत शर्मनाक बात है। इससे न केवल मेरे जैसे भारतीय नागरिक बल्कि प्रेस की गरिमा को चोंट पहुंची है। इन सब बातों के साथ पूर्व में किए गए शिकायतों का भी उल्लेख करते हुए सांसद रामाधार कश्यप ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को दिनांक 16.02.2004 को पत्र लिखे । उक्त पत्र की प्रतिलिपि ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ को भी दी गई। इस घटना और घोटाले के संबंध में दिल्ली के किसी भी अखबार ने समाचार प्रकाशित नही किया। ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’को खोजबीन में मिले सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेजों एवं सांसद रामाधार कश्यप द्वारा की गई शिकायत के अनुसार खुलासा होते ही यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और विपक्ष पार्टी के राजनेताओं ने इस खुलासे को आड़े हाथ लिया और खूब भंजाए। क्योंकि उसी महीने 20 अप्रैल से 10 मई 2004 के बीच में चार चरणों में लोकसभा का चुनाव था।  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने यह खुलासा किया तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी और कोयला मंत्री सुश्री ममता बनर्जी थीं। उसके बाद  22 मई 2004 को डॉ.मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इधर इस घोटाले को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया तथा  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के प्रधान संपादक भागवत जायसवाल को हर तरह से परेशान करने का भरपूर प्रयास किया गया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से लेकर विभिन्न न्यायालयों में आईपीसी की धारा 499 एवं 500 के तहत मानहानि का मामला भी दायर किया गया। फिर भी ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के प्रधान संपादक भागवत जायसवाल, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का दायित्व निभाते हुए अपने सिद्धांत पर अडिग रहे और खुलासा लगातार जारी रखा।

 

 

 (2)

(पेपर डालना है)

‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 31 मई से 06 जून 2004 के अंक में‘‘अरबों के कोयला घोटाले में परदा डालने की कोशिश’’के शीर्षक से दूसरा खुलासा किया जिसमें एसईसीएल के अधिकारयों द्वारा अपने काले कारनामों को दबाने के लिए कुछ चुनिंदा समाचार पत्रों  में बड़े-बड़े विज्ञापन के साथ अपने पक्ष में समाचार प्रकाशित करवा कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इसी अंक में " लोकसभा में गूंजेगा एसईसीएल का घोटाला" के शीर्षक से 3 पृष्ठाें में समाचार प्रकाशित किया। ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने एसईसीएल के इस घोटाले  को उजागर करने का जाे साहस किया है उस घोटाले को राजनेताओं ने गंभीरता से लिया। उनका मानना है कि देश में इतने बड़े घोटाले की जांच तत्काल होनी चाहिए। तथा दोषी अधिकारियों, कोलमाफियाओं, संलिप्त राजनेताओं को बेनकाब कर कड़ी कर्रवाई किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार घोटाला करने का साहस कोई न कर सके। उक्त बातें राजनेताओं ने  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ से हुई चर्चा में कही। जिसका कुछ अंश प्रकाशित होते ही कोल माफियाओं व अधिकारियाें में हड़कंप मच गया। इधर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के पहले एवं दूसरे खुलासे को विभन्न  पार्टियों के सांसदों ने गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री, सीबीआई, सीवीसी को अलग-अलग पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। फिर  ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 28 जून से 4 जुलाई 2004 के अंक में ‘‘कोल माफिया, भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरेगी गाज ’’के शीर्षक से तीसरा खुलासा किया। जिसमें छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’  की खबर को राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रपति भवन के अंडर सचिव ए.सेमुवेल ने 30 अप्रैल 2004 को पत्र क्रमांक पी-1, बी-222947, से कोयला मंत्रालय भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। इधर सांसद रामाधार कश्यप ने इस कोयला घोटाला को राज्य सभा में जोर-शोर से उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। केन्द्रीय कोयला मंत्री शीबू सोरेन ने कोल माफिया एवं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का संकेत दिया। फिर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 11 से 17 अप्रैल 2005 के अंक में  ‘सीएमडी पर सीबीआई का शिकंजा ’ के शीर्षक से चौथा खुलासा किया जिसमें 6 अप्रैल 2005 को सीबीआई की टीम ने एसईसीएल के सीएमडी के निवास व कार्यालय में छापा मारकर सीएमडी से घंटों तक पूछताछ किया। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे और जांच शुरू कर दी।  उसे भी घोटालेबाज दबाने में लग गए। इसके बाद ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 18 से 24 जुलाई 2005 के अंक में ‘ कोयला घाेटाले में अब सरकार को घेरने की तैयारी',  के शीर्षक से पांचवा बड़ा खुलासा किया जिसमें विभिन्न पार्टियों के सांसदों द्वारा कार्यवाही के लिए लिख्रे गए पत्र एवं ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ को मिले दस्तावेजों के अनुसार खुलासा किया। इस खुलासे बाद कोयला मंत्रालय एवं कोल माफियाओं में भारी हड़कंप मच गया। फिर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 1 से 7 अगस्त 2005 के अंक में ‘‘देश के सबसे बड़े कोयला घोटाले में शामिल कोल माफियाओं एवं अधिकारियों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई ’’ के शीर्षक से छठवां बड़ा खुलासा किया। उसके बाद केंद्र सरकार जागी और बड़ी कार्यवाही करने में जूट गई।  इधर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ परत-दर-परत इस घोटालों से पर्दा उठाते जा रहा था और इस खुलासों को आमजनों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनल जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, स्टार न्यूज, सहारा समय और ई टीवी में  ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के इन बड़े-बड़े खुलासों को हर सप्ताह विज्ञापन के रूप में दिखाया जाता था । कुछ न्यूज चैनलों में दिखाए जा रहे उस विज्ञापनों को घोटालेबाजों द्वारा रोकवाया भी गया।  इधर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने खुलासा लगातार जारी रखा।

 

काले हीरे के घोटालेबाजों पर गिर सकती है सीबीआई की गाज (3)

(पेपर डालना है)

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 24 से 30 अक्टूब 2005 के अंक में ‘‘काले हीरे के घोटालेबाजों पर गिर सकती है सीबीआई की गाज ’’ के शीर्षक से सातवां बड़ा खुलासा किया। जिसमें एसईसीएल के अरबों का कोयला घोटाला के मामले में विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जन भर सांसद, पुख्ताप्रमाणों के साथ बार-बार प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कोयला मंत्री, सीबीआई आदि को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। उसके बाद कोल इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी शशिप्रकाश ने अपनी जांच रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा किया जो आग में घी डालने का काम किया। इस रिपोर्ट  के बाद कोयला सचिव पी.सी.पारेख द्वारा 22 जुलाई 2005 को एसईसीएल के कोयला घोटाले के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के लिए यू.एस. मिश्रा निदेशक सीबीआई को सख्त पत्र लिखा। ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने उक्त पत्रों एवं मिले दस्तावेजों के साथ फिर खुलासा किया। इसके बाद केंद्र सरकार एवं सीबीआई बड़ी कार्यवाही की तैयारी में जुट गई, जिससे काले हीरे के सौदागरों को अपने बचाव का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था क्योंकि अब उन्हें लगा कि उनका संसार खतरे में पड़ गया। कोल माफियाओं एवं अधिकारियों में भारी हड़कंप मचा। इधर ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने खुलासा लगातार जारी रखा।

एस.ई.सी.एल के अरबों के कोयला घोटाले में सरकार की भूमिका संदिग्ध (4)

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 21 से 27 नवंबर 2005 के अंक में ‘‘एस.ई.सी.एल के अरबों के कोयला घोटाले में सरकार की भूमिका संदिग्ध’’ कोयला के खेल में बड़े-बड़े राजनेताओं के हाथ कालेे के शीर्षक से आठवां बड़ा खुलासा किया। एसईसीएल में 15 सालों से बड़े पैमाने पर हो रहे कोयला घोटाले के बारे में लिखा जाए तो कई ‘पोथियां’ भी कम पड़ जाएंगी। यहां सारे कानून को धता बताकर सरकार को अरबों का चूना लगाने का काम बखूबी चल रहा है। इनके खिलाफ आवाज तो उठ रही है लेकिन उसे भी दबा दिया जाता है। जिस तरह से यहां अंधेरगर्दी मची हुई है वह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। अरबों के इस खेल में बड़े-बड़ेे राजनीतिज्ञों, व्यापारियों एवं कोल माफियाओं द्वारा किस तरह निकाला जा रहा है देश का तेल? भ्रष्ट अधिकारियों एवं कोल माफिया किस प्रकार नियंत्रण रखता है देश के कोयला मंत्री पर? फटाफट क्यों बदल जाते हैं कोयला मंत्री? कैसे मिलीभगत रहती है इनकी,‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 19 से 24 अप्रैल 2004 के अंक में ‘‘एस.ई.सी.एल में प्रति वर्ष 10 अरब का कोयला घोटाला, सिलसिला वर्षों से जारी’’  के शीर्षक से प्रथम खुलासा किया था। इसके बाद विभिन्न राष्ट्रीय पार्टी के दर्जन भर से अधिक सांसदों ने जिनमें सांसद रामाधार कश्यप, सांसद थामस हसंदा, सांसद गुरुदास दास गुप्ता, सांसद स्टीफन मंडावी,  सांसद बी.पी. मेहता,  सांसद मोतीउर्र रहमान,  सांसद बागुन सुम्बरूई, सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सांसद चन्द्रशेखर दुबे, आदि ने  प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कोयला मंत्री एवं सी.बी.आई को अलग-अलग पत्र लिखकर कहा था कि एस.ई.सी.एल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सी.एम.डी. एवं चर्चित कोल माफिया व भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सालाना 10 अरब का कोयला घोटाला किया जा रहा है और यह सिलसिला 15 वर्ष से जारी है जिस पर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की थी। इस मामले को कांग्रेस नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी नई दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेंस कर एसईसीएल के इस घोटाले को उठाया और अटल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी सम्पूर्ण मामले की सी.बी.आई से जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। तत्कालीन भाजपा विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के केबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया था। कोयला सचिव, पी.सी. पारेख ने भी सी.बी.आई के डायरेक्टर यू.एस.मिश्रा को पत्र लिखकर एस.ई.सी.एल के घोटाले की उच्चस्तरीय जांच के लिए कहा था। कोल इंडिया के मुख्य सर्तकता अधिकारी शशिप्रकाश ने भी कोयला सचिव को भेजे रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा किया। इसके अलावा अनेक सांसदों और अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही के लिए लिखे गए उन पत्रों और ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ को मिले दस्तावेजाें के अनुसार 21 से 27 नवंबर 2005 के अंक में 6 पृष्ठों में  ‘‘एस.ई.सी.एल के अरबों के कोयला घोटाले में सरकार की भूमिका संदिग्ध’’, के शीर्षक से सनसनीखेज खुलासा किया जिसने कोल इंडिया एवं कोयला मंत्रालय को सन्न कर दिया और भारी हडक़ंप मच गया। आनन-फानन में सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 को गेवरा, दीपका, कुसमुंडा परियोजना आदि कोयला खानों के कांटाघरों , रेलवे साइडिंग कोयला लोडिंग, कोलवाशरी व परिवहन आदि संबंधित स्थानों पर जबलपुर एवं दिल्ली से आई लगभग 80-90 सीबीआई की टीम ने छापा मारा तथा सीबीआई टीम ने एस.ई.सी.एल मुख्यालय बिलासपुर में कोयला घोटाले से संबंधित बड़े पैमाने पर कागजात जब्त किए और 100 से भी अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण किया, जिसमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई और कोयला चोरी का सिलसिला कुछ हद तक थमा। इधर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने खुलासा जारी रखा।

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर ने 21 से 27 नवंबर 2005 के अंक में  ‘‘ एसईसीएल के अरबों के कोयला घोटाले में सरकार की भूमिका संदिग्ध’’ के शीर्षक से आठवां बड़ा खुलासा किया था उसके बाद सीबीआई ने बड़े पैमाने पर छापा मारा और कार्रवाई की। उसके बाद ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 26 दिसंबर 2005 से 1 जनवरी 2006 के अंक में ‘अरबों के कोयला घोटाले में बड़े-बड़ों से जुड़े हैं तार’  के शीर्षक से नौं बड़ा खुलासा किया।जिसमें सीबीआई भी बड़े पैमाने पर जांच कर रही थी और डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने इस घोटाले को गंभीरता से लेते हुए 5 सांसदों की जांच के कमेटी गठित की। इन सांसदों द्वारा एसईसीएल के गेवरा और कुसमुंडा, दीपका परियोजनाओं का निरीक्षण एवं जांच के दौरान  दीपका परियोजना में कोलमाफियाओं के आदमियों ने सांसदों की गाडिय़ों में तोडफोड़ कर भारी हंगामा किया तथा एक सांसद को झूमाझटकी से चोट भी आई। मौजूदा सुरक्षाकर्मी और पुलिस द्वारा बीच बचाव कर आनन-फानन में सांसदों की गाडिय़ों को बाहर निकाला गया।  यहां हो रही अरबों की कोयला चोरी एवं घोटाले की जांच- रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी गई। उन रिपोर्टों को कोलमाफियाओं के द्वारा फिर दबाने का प्रयास किया गया। इधर छत्तीसगढ़ रिपोर्टर ने यहां हो रहे घोटाले को लेकर खुलासा लगातार जारी रखा। अंतत: सांसदों की समिति एवं सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद केन्द्र सरकार ने कोल माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए एशिया के सबसे बड़ी खुली कोयला खदान गेवरा, दीपका में कोयला चोरी रोकने के लिए सी.आई.एस.एफ की कई बटालियन सुरक्षा में लगाई।  यह भी बताना आवश्यक है कि  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 19 से 24 अप्रैल 2004 के अंक में ‘‘एस.ई.सी.एल में सालाना 10 अरब का कोयला घोटाला, सिलसिला वर्षों से जारी ’’के शीर्षक से प्रथम खुलासा किया था। उसके बाद घोटाले को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया तथा ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के प्रधान संपादक भागवत जायसवाल को हर तरह से  परेशान करने का भरपूर प्रयास किया गया। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से लेकर विभिन्न न्यायालयों में आईपीसी की धारा 499 एवं 500 के तहत मानहानि का मामला भी दायर किया गया, फिर भी ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के प्रधान संपादक भागवत जायसवाल निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता का दायित्व निभाते हुए अपने सिद्धांत में अडिग रहे और खुलासा लगातार जारी रखा। जिससे इस बड़े घोटाले पर लगातार कार्यवाही भी हुई, जिसके बाद एक-एक कर सभी न्यायालयों के फैसले ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के प्रधान संपादक भागवत जायसवाल के पक्ष में आते गए और ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के सभी खुलासों की सत्यता पर मुहर लग गई। ‘‘ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं ’’ आखिर में सत्य की  ही जीत होती है। मानहानि के इस मामले में ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के क्षेत्रीय संवाददाता, ब्यूरो चीफ, अधिवक्ता और शुभ चिंतक बिलकुल साथ खड़े और डंटे रहे। काले हीरे के घोटलेबाजों को बड़ा गुरूर था कि अरबपति बन जाने के बाद अब कोई भी उनका बाल बाँका नहीं कर पायेगा, उनकी मुट्‌ठी में संसार है लेकिन उनका संसार ख्रतरे में पड़ गया; क्योंकि ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ने एसईसीएल में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का जोखिम भरा कारनामा देशहित में किया। जहां सालाना 10 अरब का कोयला घोटाला हो रहा था और यह सिलसिला 15 वर्षों से जारी था, इस पर आखिरकार रोक लगी। देश का यह पहला मामला है जो ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के इन खुलासों के कारण संभव हुआ। 

 

 

 

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 26 जून 2005 के अंक में ‘‘देश के प्रथम विनिवेश बालको सौदे में 302 करोड़ का घोटाला’’ के शीर्षक से पहला खुलासा किया, देश व छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम बड़े विनिवेश बालको सौदे की पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बडिय़ां कर करोड़ों के घोटाले किए गए हैं। यह मामला तब उजागर हुआ जब महालेखा परीक्षक की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तत्कालीन अटल सरकार को पता लगी तो उनके होश उड़ गये और आनन-फानन में इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। क्योंकि इस रिपोर्ट से अटल सरकार संकट में पड़ सकती थी। सीएजी ने अपने जांच रिपोर्ट में कहा है कि बालको सौदे में लगभग 302 करोड़ रूपये का घपला हुआ है। इतना ही नहीं 1158 करोड़ रूपए के बीसीपीपी 270 मेगावॉट (बालको कैप्टिव पावर प्लांट) का मूल्यांकन शीट में भी उल्लेख नहीं है तथा इसे भी दहेज के रूप में स्टरलाईट को 30 जून 2002 मध्यरात्रि में इनके हवाले कर दिया गया। निजीकरण के बाद बालको में रद्दी पड़े स्क्रैप बड़े पैमाने पर बेची गई तथा बेचने का क्रम अब भी जारी है। ऐसा अनुमान है कि जितने में बालको का 51 प्रतिशत शेयर की खरीदी की गई है उतने रूपये का स्क्रैप बेचा जा चुका होगा। क्या मनमोहन सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी? मालूम हो कि  21 फरवरी 2001 को मेसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को 551.5 करोड़ रूपए मेें बालको का 51 प्रतिशत शेयर बेचा गया। जिसे लेकर भारी बवाल हुआ और इसके विरोध में 68 दिन तक हड़ताल भी चली। परिणाम स्वरूप स्मेल्टर प्लांट, बॉयलर प्लांट, पॉट हाउस बैठ गया। इस संबंध में ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित किया। तत्पश्चात ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 4 से 10 जुलाई 2005  के अंक में ‘‘1168 करोड़ का बीसीपीपी स्टरलाइट के हवाले कैसे ? ’’ के शीर्षक से दूसरा बड़ा खुलासा किया।  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के इन खुलासों के बाद तहलका मच गया और भारी हंगामा हुआ।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 12 से 18 सितंबर 2005 के अंक में ‘‘समाज सेवा के नाम पर लूट मचा रखी है एनजीओ ने, 5 हजार करोड़ के विदेशी धन का मामला’’ के शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। देश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ को विदेशों से मिलने वाला धन तकरीबन 5 हजार करोड़ रूपए की विदेशी सहायता से सामाज सेवा करने वाली देश की सैकड़ों संस्थाओं का नाम पंजीकरण की उस कानूनी सूची में भी शामिल है, जिसे विदेशी अनुदान के नियमितीकरण के लिए बना ‘एफसीआरए’ कानून कहा जाता है। ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिले आकड़ों के मुताबिक सैकड़ों संगठनों को विदेशी अनुदान सन 1999 -2000 के दौरान 3924.63 करोड़ रूपये, 2000-01 के दौरान 14598 करोड़ रूपये, 2001-2002 की अवधि में संगठनों को 15618 करोड़ रूपये, जबकि 2003-04 के दौरान संगठनों को लगभग 4870 करोड़ रूपये का विदेशी अनुदान मिला है। इसमें दिल्ली, आंध्रप्रदेश,तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य के संस्थाओं को मिलने वाली अनुदान राशि सबसे अधिक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सहित अनेक राज्यों को औसतन 5-6 करोड़ रूपए प्रति संस्था के हिसाब से विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले ये एनजीओ आखिर इसका क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में लगभग 173 एनजीओ को मिलती है विदेशी मदद।  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के खुलासा के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में सेवा के नाम पर सरकारी खजाने से राशि लूटने में लगे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्य के सरकारों और केन्द्र सरकार ने सैकड़ों निजी एनजीओ के जांच के बाद उनकी पात्रता खत्म कर दी।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 7 से 13 अगस्त 2006 के अंक में ‘‘खरबों की खनिज संपदा को टाटा व एस्सार के हवाले में बड़ा खेल!’’ टाटा को 500 और एस्सार को 320 मिलियन टन लौह अयस्क देने का एम.ओ.यू के शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। बस्तर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड व एस्सार लिमिटेड को स्टील प्लांट लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ क्रमश: 4 जून 2005 एवं 5 जुलाई 2005 को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक समझौता (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करके छत्तीसगढ़ की खरबों रूपए की खनिज संपदा को कौडिय़ों के मोल बेचने पर आमादा हैं। सरकार, टाटा का 500 मिलियन टन एवं एस्सार लिमिटेड 320 मिलियन टन लौह अयस्क का भण्डार नाम मात्र की लीज पर सौंपने जा रही है। इस समय प्रदेश में उपलब्ध लौह अयस्क भण्डार में से सरकार ने टाटा को बैलाडीला - 1 से 140 मिलियन टन, रावघाट से 250 मिलियन टन शेष एन.एम.डी.सी. से दिलाए जाने को कहा है। इसी प्रकार एस्सार को बैलाडीला- 4 से 124 मिलियन टन बैलाडीला 3,6,7,8 एवं 9 से 95 मिलियन टन दिलाने का वादा किया है। यदि भण्डारण, टाटा एवं एस्सार के हवाले कर दिया गया तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट के लिए कहां से अयस्क आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6.6 अरब टन लौह अयस्क भण्डार शेष है। जबकि भारतीय एजेंसी के अनुसार 10 अरब टन शेष है। जो अगले 35 से 50 सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिसमें उच्च क्वालिटी का सिर्फ 2 अरब टन हैं। हमारे देश में खासकर छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में उच्च कोटि के लौह अयस्क हैं। सरकार ने छत्तीसगढ़ की इस खनिज संपदा को टाटा कंपनी एवं एस्सार कंपनी को देने जा रही है , जिसका आज के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीबन 4 लाख करोड़ रूपए से भी ज्यादा होता है। सरकार ने टाटा व एस्सार को प्लांट लगाने के लिए ऐसी शर्त स्वीकार कर ली है, जिससे आने वाले वर्ष में भयानक स्थिति निर्मित हो सकती हैं। ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने, खोजबीन में मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य एवं देशहित में खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद राजनेताओं एवं उद्योगपितयों में हड़कंप मच गया और इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा को 500 और एस्सार को 320 मिलियन टन बैलाडीला का लौह अयस्क भंडार देने के लिए 50 साल का एम.ओ.यू  किया था उसे निरस्त किया ।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 14 से 20 अगस्त 2006 के अंक में ‘‘नक्सली छत्तीसगढ़ से कर रहे करीब 2 अरब की उगाही ! ’’ ठेकेदारों, अधिकारियों और व्यापारियों से हो रही वसूली के शीर्षक से खुलासा किया था। छत्तीसगढ़ में समस्या नक्सली है या समस्याओं के कारण नक्सली? यह दुविधा आज भी है। छत्तीसगढ़ राज्य, नक्सली हिंसा से चिंतित है। यह सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि अत्यंत गहन सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है जिस पर अब तक की तुलना में ज्यादा सार्थक तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के व्यापारियों,छोटे-बड़े ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों से नक्सली संगठनों के द्वारा हर साल करीब 2 से ढाई अरब रुपए की उगाही की जा रही है। स्थिति तो अब इतनी खराब हो गई है कि मंत्रियों और विधायकों से भी धन ऐंठने की कोशिश की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर, वे देश के भीतर एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं, जहां से वे एक तरफ आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह से लेकर नेपाल और बंगाल की सीमा तक स्वतंत्र गलियारा बना सकें। इसके साथ ही नक्सली अंतरर्राष्ट्रीय संपर्क और संबंध बनाने में जुटे हैं। इस समग्र कार्ययोजना का मतलब एक ही है कि जब मौका हाथ लगे तो नक्सली ‘‘स्वतंत्र दण्डाकारण्य’’ राष्ट्र की स्थापना कर सके। इसके लिए वे रुपए भी इकट्ठा कर रहे हैं।  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के इस खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार और केन्द्र सरकार जागी और नक्सलियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर अंकुश लगाने में जुट गई।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 7 से 13 मार्च 2005 के अंक में ‘‘सिंचाई ठेके में 150 करोड़ का घोटाला’’ देश के नं. 1 मुख्यमंत्री लाचार क्यों? के शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, छत्तीसगढ़ की डॉ. रमन सरकार इन दिनों बहुचर्चित हैदराबाद के प्रसाद एण्ड कंपनी के एक समूह पर भारी मेहरबान है। इस कम्पनी के समूह को एक-एक कर लगभग 1 हजार करोड़ रूपए के ठेके दिये जा चुके हैं और देने का सिलसिला जारी है। मालूम हो कि तत्कालीन जोगी सरकार के समय प्रसाद एण्ड कम्पनी को खरसिया शाखा नहर निर्माण निविदा कार्य में 100 करोड़ रूपए के घोटाले के बाद निर्माण कार्य में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने विधानसभा में भारी हंगामा किया था। साथ ही सी.बी.आई जांच की मांग भी की गई थी। जोगी शासन काल में विधानसभा चुनाव के समय आनन-फानन में 5 बड़े निविदा में धांधली कर करोड़ों रूपये का चुनावी चंदा मुहैया कराने के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष एवं वर्तमान भाजपा सांसद नंदकुमार साय ने लगाते हुए मुख्य चुनाव आयोग, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से शिकायत की थी। जिसके कारण इन निविदाओं पर रोक लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक जब डॉ. रमन सिंह की सरकार बनी तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता व एक केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर इन टेंडरों की स्वीकृति हैदराबाद के प्रसाद एण्ड कंपनी के एक समूह को दिलाई थी। इस कार्य में लगभग 150 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ में प्रकाशित होते ही भारी हंगामा हुआ। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सिंचाई ठेकों को निरस्त कर दिया।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 9 से 15 अक्टूबर 2006 के अंक में ‘‘लाफार्ज ने 2 सीमेंट फैक्ट्री की खरीदी में सरकार को लगाया 155 करोड़ का चूना’’ के शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी लाफार्ज ने छत्तीसगढ़ के दो सीमेंट फैक्ट्री की खरीदी में क्रमश: रेमण्ड सीमेंट फैक्ट्री, गोपाल नगर को करीब 800 करोड़ रूपए, सोनाडीह टाटा सीमेंट फैक्ट्री को करीब 764 करोड़ रूपए की वास्तविक खरीदी मूल्य से कम दर्शाकर रेमण्ड सीमेंट 42 करोड़ 18 लाख 21 हजार 288 रूपए तथा टाटा सीमेंट को करीब 35 करोड़ रूपए में रजिस्ट्री पंजीयन कराने से छत्तीसगढ़ सरकार को दोनों फैक्ट्री की खरीदी में करीब 155 करोड़ रूपए की राजस्व की हानि हुई है। मालूम हो कि भाजपा विधायकों ने विधानसभा में भी इस मामले को लेकर भारी हंगामा किया था और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की थी तथा छत्तीसगढ़ भाजपा ने एक आरोप पत्र जारी किया था जिसमें अजीत जोगी को तानाशाह, भ्रष्ट, अलोकतांत्रिक मुख्यमंत्री करार दिया था और जोगी शासनकाल के 35 घोटालो का उल्लेख किया है, जिसमें एक घोटाला लाफार्ज सीमेंट कंपनी का है। जिसका 8वें स्थान में जिक्र है, वित्त एवं वाणिज्यक कर मंत्री अमर अग्रवाल का कहना है कि सरकार स्थिति का आंकलन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कहना है कि 155 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की वसूली होनी चाहिए। लाफार्ज ने मुम्बई आयकर विभाग को दिए गए विवरण में रेमण्ड सीमेंट फैक्ट्री को करीब 751 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही है। जबकि पंजीयन कराते समय 42 करोड़ 18 लाख 31 हजार में खरीदी बताई गई है। ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के इस खुलासा के बाद मामले की शीघ्र जांच कर बड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 21 से 27 नवंबर 2011 के अंक में ‘‘कोल ब्लॉक ऑवंटन में लाखों करोड़ का घोटाला’’ छत्तीसगढ़ रिपोर्टर का एक और सनसनीखेज खुलासा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला के शीर्षक से पहला खुलासा किया था जिसमें बताया गया था, भारत में गणतंत्र की नींव में लगा उद्योगपतियों, राजनेताओं व नौकरशाहों के स्वार्थ का घुन। बेदाग एवं स्वच्छ छवि वाले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के राज में भ्रष्टाचार और घोटालों के टूटे सारे रिकार्ड। अब दुनिया का सबसे बड़ा कोयला घोटाला का खुलासा ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ जनहित व देशहित में कर रहा है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कोल ब्लाॅक बांटने में लाखों करोड़ का घोटाला होने का संदेह है। 1993 से 2004 तक सिर्फ 43 कोल ब्लाॅक बांटे गए,लेकिन 2005 से 2009 तक 242 कोल ब्लाॅक एवं 2010 में केवल 1 ही कोल ब्लॉक बांटा जिसमें 100 सरकारी संस्था के साथ कुछ निजी कंपनी की भागीदारी है तथा 186 निजी कंपनियां है। कुल 286 कोल ब्लाॅक बांटे गए है जो लगभग मुफ्त में ही दिए गए है। इसका कुल आवंटित कोयला भंडार 43548.147 मिलियन टन है। यदि 1000 रूपए प्रति टन के हिसाब से इसके मूल्य का आंकलन करें तो कुल भंडार का मूल्य 43 लाख करोड़ रूपए से भी अधिक होता है। वर्तमान में कोल इंडिया द्वारा 1000 से  लेकर 4 हजार रूपए प्रति टन की दर से कोयला बेचा जा रहा है, दूसरी ओर एनटीपीसी और कई सरकारी संस्था विदेश से आयातित कोयला को 4 हजार रूपए से लेकर 7 हजार प्रति टन के हिसाब से खरीदने पर मजबूर हैं। इस हिसाब से कोल भंडार का मूल्य 100 लाख करोड़ से अधिक का होता है।

रिलायंस पावर लिमिटेड ने नियमों को ताक में रखकर  दूसरे पावर प्रोजेक्ट में कोयला उपयोग कर लगभग 1 लाख 20 हजार करोड़ का फायदा उठाया है। इसी तरह अनेेक उद्योगपति भी कोल ब्लाॅक से बेरोकटोक कोयला उपयोग कर हजारों लाखों करोड़ रूपये का चूना लगा रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है? उद्योगपतियों को कोल ब्लाॅक का ऐसा बंदरबांट किया गया जिसमें तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन और तत्कालीन कोयला एवं खान राज्य मंत्री डाॅ. दसारि नारायण राव के हाथ काले हुए हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री शिबू सोरेन को हटाने के बाद डाॅ. मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। जिसके चलते इस घोटाले के छींटे डाॅ. मनमोहन सिंह के दामन में भी पड़ सकते हैं। क्या वर्तमान कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल भी इसके छींटे से बच पाएंगे? 2 जी स्पेक्ट्रम से 25 गुना अधिक का कोयला घोटाला का सनसनीखेज खुलासा “छत्तीसगढ़ रिपोर्टर” ने 9 पृष्ठो में किया। इस खुलासे ने देश को सन्न कर दिया, जिससे बड़े-बड़े  उद्योगपति, अधिकारियों एवं राजनेताओं में भारी हड़कंप मच गया और यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इस खबर को देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं एवं सांसदों ने गंभीरता से लिया और “छत्तीसगढ़ रिपोर्टर” के प्रति को संलग्न कर प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री,सीवीसी,सीएजी एवं सीबीआई को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इधर  “छत्तीसगढ़ रिपोर्टर” का खुलासा लगातार जारी रहा।

 

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 23 से 29 अप्रैल 2012 के अंक में ‘‘43 लाख करोड़ के कोयला घोटाले की आग बुझाने में लगी सरकार और उद्योगपति’’  के शीर्षक से दूसरा बड़ा खुलासा किया जिसमें, कोल ब्लाॅक आवंटन में हुए 43 लाख करोड़ से भी अधिक के घोटाले की आग की लपटें यूपीए की सरकार और कुछ बड़े उद्योगपतियों को जला न दे, इस डर से इसे बुझाने में लगी है सरकार। आनन-फानन में कोल ब्लाॅक आवंटन की युद्ध स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जिसमें कुछ निजी कंपनियों के कोल ब्लाॅक को निरस्त कर दिया है तथा निरस्त कोल ब्लाॅक को सरकारी संस्था एनटीपीसी को पुन:आवंटन किया है। मालूम हो कि राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने देशहित व जनहित  में दुनिया का सबसे बड़ा कोयला घोटाले का सनसनीखेज खुलासा  21 से 27 नवम्बर 2011 के अंक में ‘कोल ब्लाॅक आवंटन में लाखों करोड़ का घोटाला’ के शीर्षक से किया था। इस खबर के प्रकाशन से राजनेताओं, उद्योगपतियों तथा कोल माफियाओं में भारी हडक़ंप मचा। यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई ,यह विशेष खोजी रिपोर्ट 9 पृष्ठों में थी, जिसमें बताया गया कि काले हीरे के खजाने को कैसे लूटाया और 1993 से 2010 तक 286 आवंटित 100 सरकारी संस्थान एवं 186 निजी कंपनियों को दी गई जिसमे, निरस्त 24 कोल ब्लॉकों सहित कुल 208 कोल ब्लॉकों का नाम तथा कोल भण्डार की सूची के साथ ही अनेक दस्तावेज भी प्रकाशित किए थे। इस खबर को देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने गंभीरता से लिया तथा सीएजी ने भी अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में करीब 11 लाख करोड़ का घोटाला होने का संकेत दिया है, यह राशि और बढ़ने की उम्मीद है। इससे छत्तीसगढ़ रिपोर्टर की खबर की सत्यता पर मोहर लग जाती है। इस मामले को लेकर लोकसभा तथा राज्य सभा में भी भारी हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री से कोयला घोटाले पर स्पष्टीकरण की मांग की गई। हंगामें के चलते संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। पुन: ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 23 से 29 अप्रैल 2012 के अंक में ‘43 लाख करोड़ के कोयला घोटाले की आग बुझाने में लगी सरकार और उद्योगपति’ के शीर्षक से 8 पृष्ठों की विशेष खोजी रिपोर्ट में दूसरा बड़ा खुलासा किया। जिसमें अनेक सांसदों ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखे। सांसद गोविन्द राव आदिक द्वारा ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ में 21 से 27 नवम्बर 2011 के अंक में प्रकाशित खबर को लेकर  14 दिसम्बर 2011 को  कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को लिखे गए पत्र पर कोयला मंत्री श्री जायसवाल ने 4 पन्नों का कंडिकावार 1 से 12 तक दिए गए जवाबी पत्र में पत्र क्र. डी.ओ.नं. 38036/01/2012-सीए-1 दिनांक 9 फरवरी 2012 को जो जानकारी दी है वह पत्र ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के पास उपलब्ध है। उसके अनुसार सरकारी एवं निजी कंपनियों को कुल 195 कोल ब्लॉक (44.23 बिलियन टन) कोयला का भंडार आवंटित किया गया है। जिसमें से 28 कोल ब्लॉकों में उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कंडिका 9 में स्पष्ट किया है कि कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अंतर्गत पात्र पब्लिक एवं निजी कंपनियों को अब तक 218 कोल ब्लॉकों का आवंटन किया गया है जिसका कोयला भंडार 50 बिलियन टन है, जिसमें से 25 कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया गया। इसके अलावा श्रीप्रकाश् जायसवाल ने कोयला आवंटन के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा सांसदों एवं यूनियन नेताओं और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आदि के द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में लिखे गए पत्र तथा कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ सीएजी ने भी अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में करीब 11 लाख करोड़  का कोयला घोटाला होने का संकेत दिया, आदि के संबंध में  ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 8 पृष्ठो में दूसरा बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे के बाद राजनेताओं, अधिकारियों , उद्योगपतियों तथा कोल माफियाओं में भारी हडक़ंप मचा और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले को लेकर पुन:  लोकसभा एवं राज्यसभा में  हंगामा हुआ, जिसके चलते संसद की कार्रवाई कई दिनों तक स्थगित रही, तब डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने आनन-फानन में अपनी साख बचाने के लिए सीबीआई  जांच के आदेश दिए तथा कोयला मंत्रालय ने भी बड़े पैमाने पर जांच शुरु की। इधर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने खुलासा लगातार जारी रखा।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 26 नवंबर से 02 दिसंबर 2012 के अंक में ‘‘लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक घोटालेबाजों को बचाने में लगी सरकार’’  के शीर्षक से तीसरा बड़ा खुलासा किया जिसमें बताया गया कि , देश में लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक घोटाले की आग लगी है और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ईमानदारी धू-धू कर जल रही है। कोल ब्लॉक घोटाले के नायक पूर्व कोयला मंत्री शीबू सोरेन, पूर्व राज्यमंत्री डॉ. दसारि नारायण राव व संतोष बगरोडिय़ा एवं वर्तमान मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल तथा अफसरों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कैसे बचाने में लगी है सरकार, क्या ये लोग जांच में बच पाएंगे? ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ राष्ट्रहित में  तीसरा बड़ा खुलासा  कर रहा है। ज्ञात हो कि जिस कोयला घोटाले को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, उसका सर्वप्रथम खुलासा ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने ही किया था। देश में सीएजी की रिपोर्ट अगस्त 2012 में जारी हुई जबकि ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 21 से 27 नवम्बर 2011 के अंक में ‘कोल ब्लॉक आवंटन में लाखों करोड़ का घोटाला’ के शीर्षक से पर्दाफाश किया था। यह विशेष खोजी रिपोर्ट 9 पृष्ठों में थी। जिसमें काले हीरे के खजाने को कैसे लूटाया और 1993 से 2010 तक 286 आवंटित सरकारी संस्थान एवं निजी कंपनियों को दी गई 195 कोल ब्लॉकों का नाम तथा कोल भण्डार की सूची के साथ ही अनेक दस्तावेज भी प्रकाशित किए थे। इस खबर को देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने गंभीरता से लेते हुए ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ की प्रति को संलग्न कर प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री, सीवीसी, सीएजी एवं सीबीआई आदि को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। उक्त पत्रों को सीबीसी एवं सीएजी ने गंभीरता से लिया। पुन: ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 23 से 29 अप्रैल 2012 के अंक में ‘43 लाख करोड़ के कोयला घोटाले की आग बुझाने में लगी सरकार और उद्योगपति’ के शीर्षक से 8 पृष्ठों की विशेष खोजी रिपोर्ट में दूसरा बड़ा खुलासा किया। जिसमें अनेक सांसदों व यूनियन नेताओं द्वारा कार्रवाई के लिए लिखे पत्र और ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ को मिले महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ खुलासा के बाद फिर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले को लेकर लोकसभा एवं राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। जिसके चलते संसद की कार्रवाई कई दिनों तक स्थगित रही। तब केंद्र सरकार हरकत में आई और सीबीआई तथा कोयला मंत्रालय ने बडे़ पैमाने पर जांच शुरू की, लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के बाद अब उन्हें रद्द करने एवं बैंक गारंटी जप्त करने आदि में भी घोटाला हो रहा है। जिसका खुलासा ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 26 नवंबर से 02 दिसंबर 2012 के अंक में ‘‘लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक घोटालेबाजों को बचाने में लगी सरकार’’  के शीर्षक से 8 पृष्ठों  किया। जिसमें 195 कोल ब्लॉक को 289 कंपिनयों को आवंटित किया था जिसमें से कोयला मंत्रालय ने 54 कोल ब्लॉक के लिए 97 कंपनियों को अलग- अलग कारण बताओ नोटिस जारी कर किस-किस कंपनी को किस मामले में नोटिस दिया गया था, उन सभी 97 कंपिनयों की सूची और किस कंपनी का आवंटन रद्द, किस कंपनी की बैंक गारांटी जप्त  व कोयला मंत्रालय शेष कंपनियों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही और इन कंपिनयों को क्यों बचाने में लगी है आदि की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित कर  ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने न केवल घोटाले में शामिल लोगों का पर्दाफाश किया, बल्कि कोल ब्लॉक आवंटन में बड़े-बड़े लोगों को कैसे कोल ब्लॉक आवंटन किए जिसमें बड़े मीडिया हाउस भी शामिल थे, इन लोगों के भी काले कारनामों को उजागर कर निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता का दायित्व निभाया। ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के खुलासों को राष्ट्रीय अखबारों ने भी गंभीरता से लेते हुए अपने-अपने स्तर पर समाचार प्रकाशित किया जिसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ‘‘पंजाब केसरी’’ दिल्ली के संपादक अश्विनी कुमार ने ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के खुलासों को अपने विशेष सम्पादकीय में स्थान देते हुए एक सप्ताह तक  क्रमश: प्रकाशित किया। उसके बाद ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’  के 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2012 के अंक में ‘‘लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक घोटालेबाजों को बचाने में लगी सरकार’’  के शीर्षक से प्रकाशित तीसरे खुलासे को ‘‘पंजाब केसरी’’ के सभी संस्करणों के मुख्य पृष्ठों पर दिनांक 11 दिसम्बर 2012 से 20 दिसम्बर तक लगातार भागवत जायसवाल, बिलासपुर के नाम के साथ ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ का भी उल्लेख करते हुए 10 दिनों तक मुख्य पृष्ठों पर लगातार समाचार प्रकाशित किया। ज्ञात हो कि ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के पहले एवं दूसरे खुलासे के बाद  सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों ने अलग-अलग याचिका दायर किया, जिसमे  मनोहरलाल शर्मा, अधिवक्ता दिल्ली ने 18 सितम्बर 2012 में रिट पिटीशन (सिविल) नं. 463 और  प्रशांत भूषण की संस्था कॉमन काज दिल्ली ने 24 नवम्बर 2012 में रिट पिटीशन (सिविल) नं. 515  के तहत याचिका दायर किया।‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के पास अब तक खोजबीन में सैकड़ों पृष्ठों से भी अधिक दस्तावेज के अनुसार 8 पृष्ठों में तीसरा खुलासा किया। इस खुलासे के बाद सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तथा कोयला मंत्रालय ने भी प्रत्येक कंपनियों पर बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर कार्रवाई की। इधर ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने खुलासा लगातार जारी रखा।

 

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’के ‘‘लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक घोटालेबाजों को बचाने में लगी सरकार’’ के शीर्षक से तीसरा बड़ा खुलासा को  ‘पंजाब केसरी’ ने मुख्य पृष्ठ पर 10 दिन तक क्रमश:  प्रकाशित किया  

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के खुलासों को राष्ट्रीय अखबारों ने भी गंभीरता से लेते हुए अपने-अपने स्तर पर समाचार प्रकाशित करते हैं जिसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ‘‘पंजाब केसरी’’ दिल्ली के संपादक श्री अश्विनी कुमार ने ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के खुलासों को अपने विशेष सम्पादकीय में स्थान देते हुए एक सप्ताह तक क्रमश: प्रकाशित किया। उसके बाद ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’  के 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2012 के अंक में ‘‘लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक घोटालेबाजों को बचाने में लगी सरकार’’  के शीर्षक से प्रकाशित तीसरे खुलासे को ‘‘पंजाब केसरी’’ के सभी संस्करणों के मुख्य पृष्ठों पर दिनांक 11 दिसम्बर 2012 से 20 दिसम्बर तक लगातार भागवत जायसवाल, बिलासपुर के नाम के साथ ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ का भी उल्लेख करते हुए 10 दिनों तक मुख्य पृष्ठों पर क्रमश: समाचार प्रकाशित किया।

 

 

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 27 जनवरी से 02 फरवरी 2014 के अंक में ‘‘कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दर्जनों जा सकते हैं जेल’’ के शीर्षक से चौथा बड़ा खुलासा किया ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने देशहित एवं जनहित में एक दर्जन से भी अधिक अरबों-खरबों के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले को लेकर देश में जो कोहराम मचा है, यह देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को सबसे पहले राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने ‘कोल ब्लॉक आवंटन में लाखों करोड़ का घोटाला’ के शीर्षक से 21 से 27 नवम्बर 2011 के अंक में सभी कंपनियों की सूची के साथ विशेष खोजी रिपोर्ट 9 पृष्टों में पहला खुलासा राष्ट्रहित में किया था। तब शायद किसी को एहसास भी नहीं हुआ होगा कि लाखों करोड़ों का कोयला घोटाला हुआ है। इस खबर से राजनेताओं, उद्योगपतियों और कोलमाफियाओं में भारी हडक़ंप मच गया। यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई और इसे विभिन्न राजनेताओं ने गंभीरता से लिया तथा ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ की प्रति को संलग्न कर प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री, सीवीसी, सीएजी एवं सीबीआई आदि को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई तब केंद्र में बैठी यूपीए सरकार का सिंहासन हिल उठा और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए।  इधर ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ का खुलासा लगातार जारी रहा और  23 से 29 अप्रैल 2012 के अंक में ‘43 लाख करोड़ के कोयला घोटाले की आग बुझाने में लगी सरकार और उद्योगपति’ के शीर्षक से 8 पृष्ठों की विशेष खोजी रिपोर्ट में दूसरा खुलासा किया, उसके बाद कोल ब्लाक आवंटन घोटाले काे लेकर लोकसभा एवं राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। जिसके चलते संसद की कार्यवाही कई दिनों तक स्थगित रही फिर ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 26 नवंबर से 02 दिसंबर 2012 के अंक में ‘‘लाखों करोड़ के कोल ब्लॉक घोटालेबाजों को बचाने में लगी सरकार’’ के शीर्षक से 8 पृष्ठों की विशेष खोजी रिपोर्ट में तीसरा बड़ा खुलासा किया।  इन ख्रुलासों के बाद  बडे पैमाने पर सीबीआई एवं कोयला मंत्रालय ने 194 कोल ब्लॉक आवंटित 300 सरकारी एवं निजी कंपनियों  की जांच शुरू की। जिसमें किस- किस कंपनियों पर क्या-क्या कार्रवाई हुई उन सभी कंपनियों की सूची तथा की गई कार्रवाई का  ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 27 जनवरी से 02 फरवरी 2014 के अंक में ‘‘कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दर्जनों जा सकते हैं जेल!’’ के शीर्षक से 14 पृष्ठों में चौथा बड़ा खुलासा किया। जिसमें पूर्व कोयला मंत्री शीबू सोरेन, कोयला राज्य मंत्री डॉ. दसारी नारायण राव, संतोष बगरोडिय़ा व कई पूर्व सचिवों के अलावा कुछ राज्यों और केंद्र के अनेक अधिकारियों सहित दर्जनों उद्योगपति जेल जा सकते हैं? (सीबीआई ने राव और दो पूर्व कोयला सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।) उद्योगपतियों को बचाने में लगे वर्तमान कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल पर भी अब गाज गिर सकती है? पूर्व और वर्तमान कोयला मंत्री के चलते ईमानदार प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के दामन पर भी छींटे पड़ सकते हैं? कोल  ब्लॉक आवंटन घोटाले के बाद अब उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया में भी घोटाला हो रहा है, जिसका खुलासा ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2012 के अंक में किया था, जिसमें कंपनियों की सूची प्रकाशित की थी। उसके बाद कोयला मंत्रालय हरकत में आया और अपने बचाव के लिए धड़ल्ले से कार्रवाई करना शुरू किया, उसमें अब तक 57 कंपनियों का आवंटन रद्द, 11 को बैंक गारंटी जमा करने का समय, 15 की बैंक गारंटी कटौती,आवंटन रद्द नहीं,16 पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच जारी, 38 कंपनियां कोयला उत्खनन कर रही है, शेष 163 कंपनियों को कोयला मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा कोयला मंत्रालय ने किन-किन कंपिनयों पर  क्या-क्या कार्रवाई की और किस कंपनियों को बचाने में लगे है आदि के साथ कुल 310 कंपनियों के विस्तृत रिपोर्ट के साथ  ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ को  खोजबीन में मिले 1 हजार पृष्ठों से भी अधिक दस्तावेजों के अनुसार ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 27 जनवरी से 02 फरवरी 2014 के अंक में ‘‘कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दर्जनों जा सकते हैं जेल’’ के शीर्षक से  14 पृष्ठों में चौथा बड़ा खुलासा राष्ट्रहित में किया । इस खुलासे ने कोयला मंत्रालय  को सन्न कर दिया और देश में कोहराम मच गया। फिर लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा 23 जून 2011 को 24 निरस्त किए गए कोल ब्लॉक सहित कुल 310 कंपनियों को आवंटित 208  में से 204 कोल ब्लॉकों के आवंटन को अवैध ठहराते हुए 24 सितम्बर 2014 के अपने अंतिम फैसले में 310 कंपनियों में से 4 कंपनियों का कोल ब्लॉक आवंटन रद्द नहीं करते हुए शेष कंपनियों के 204 कोल ब्लॉक आवंटन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया। इस फैसले  ने ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के सभी खुलासों पर मुहर लगा दी। मालूम हो कि ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के  चौथा बड़ा खुलासा को राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ‘‘पंजाब केसरी’’ ने अपने सभी संस्करणों के मुख्य पृष्ठ पर क्रमश 23 दिनों तक समाचार प्रकाशित किया।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’के ‘‘कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दर्जनों जा सकते हैं जेल’’ के शीर्षक से चौथा बड़ा खुलासा को  ‘पंजाब केसरी’ ने मुख्य पृष्ठ पर 23 दिन तक क्रमश: समाचार प्रकाशित किया 

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’  के 27 जनवरी से 2 फरवरी 2014 के अंक में ‘‘कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दर्जनों जा सकते हैं जेल’’ के शीर्षक से 14 पृष्ठों में प्रकाशित चौथा बढ़ा खुलासा किया जिसमें कोयला मंत्रालय ने किन-किन कंपिनयों पर  क्या-क्या कार्रवाई की और किस कंपनियों को बचाने में लगे है आदि के साथ कुल 310 कंपनियों के विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित किया था। जिसे  दिल्ली के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ‘‘पंजाब केसरी’ ने अपने सभी संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर दिनांक 3 फरवरी से 26 फरवरी 2014 तक लगातार भागवत जायसवाल, बिलासपुर,छत्तीसगढ़ के नाम के साथ राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’  का भी उल्लेख करते हुए 23 दिन तक मुख्य पृष्ठ पर क्रमश: समाचार प्रकाशित किया, जो राष्ट्रीय हिन्दी पत्रकारिता जगत के इतिहास में पहली बार हुआ हैे।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’  के खुलासों के बाद  तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितम्बर 2014 को सभी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किया 

जिस कोयला घोटाले को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा, उसका सर्वप्रथम खुलासा ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’  ने 21 से 27 नवंबर 2011 के अंक में ‘‘कोल ब्लॉक आवंटन में लाखों करोड़ का घोटाला’’ के शीर्षक से  किया था। यह विशेष खोजी रिपोर्ट 9 पृष्ठों में थी, जिसमें बताया गया था कि 100 सरकारी एवं 186 निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन सहित सरकार द्वारा निरस्त किये गए 24 कंपनियों सहित कुल 310 कंपनियों के नाम तथा कोयला भंडारों की सूची के अलावा कोल ब्लॉक आवंटन में कैसे नियम-कायदे को ताक में रखकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कोल ब्लॉक आवंटन किया था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ खुलासा होते ही यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई और इस खबर को देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने गंभीरता से लेते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ की प्रति को संलग्न कर प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री,सीवीसी,सीएजी एवं सीबीआई को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की तथा लोकसभा एवं राज्यसभा में लगातार भारी हंगामे के बाद केंद्र में बैठी डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार  ने  आनन-फानन में सीबीआई जांच के आदेश दिए तथा कोयला मंत्रालय ने भी जांच शुरू की। इधर ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’  के पहले एवं दूसरे खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 लोगों ने अलग-अलग याचिका दायर किया, जिसमे  मनोहरलाल शर्मा, अधिवक्ता दिल्ली ने 18 सितम्बर 2012 में रिट पिटीशन (सिविल) नं. 463 और प्रशांत भूषण की संस्था कॉमन काज दिल्ली ने 24 नवम्बर 2012 में रिट पिटीशन (सिविल) नं. 515 तथा  सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने फरवरी 2013 को रिट पिटीशन (सिविल) नं. 283 के तहत याचिका दायर किया। इन तीनों याचिकाओं को एक साथ सम्मिलित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसका रिट याचिका (सीआरएल) नं. 120 ऑफ 2012 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा 23 जून 2011 को 24 निरस्त किए गए कोल ब्लॉक सहित कुल 310 कंपनियों को आवंटित 208  में से 204 कोल ब्लॉकों के आवंटन को अवैध ठहराते हुए 24 सितम्बर 2014 के अपने अंतिम फैसले में 310 कंपनियों में से 4 कंपनियों का कोल ब्लॉक आवंटन रद्द नहीं करते हुए शेष कंपनियों के 204 कोल ब्लॉक आवंटन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया, तथा यह भी स्पष्ट किया है कि सीबीआई जिन 12 कोल ब्लॉकों की जांच कर रही है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जांच जारी रहेगी । जिसमें से 40 कंपनियों में कोयला उत्पादन चालू है, उसे 6 महीने तक राहत देते हुए प्रति टन कोयला पर 295 रूपए का रायल्टी भुगतान कंपनियों द्वारा सरकार को करना होगा तथा इस दौरान उत्पादन का अधिकार मौजूदा प्रबंधन के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इन सभी 204 कोल ब्लॉकों को 31 मार्च 2015 तक नये सिरे से आवंटित करने या कोल इंडिया को सौंपने का आदेश दिया था। इस सम्पूर्ण मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री आर.एम.लोढ़ा, न्यायाधीश श्री मदन बी. लोकुर तथा न्यायाधीश श्री कुरियन जोसेफ की बैंच ने 25 अगस्त 2014 को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में 162 पृष्ठों में पहला फैसला दिया तथा 24 सितम्बर 2014 को 27 पृष्ठों में अंतिम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के खुलासों पर मुहर लगा दी । सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए 204 कोल ब्लॉकों को 31 मार्च 2015 तक नये सिरे से आवंटन करने या कोल इंडिया को सौपने का आदेश केंद्र सरकार को दिया गया था। उसके बाद केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने 31 निजी कंपनियों को ई-नीलामी के जरिए तथा 58 सरकारी कंपनियों को आवंटित किया। कोयला मंत्रालय ने 2018 में अपने वेबसाइट में भी 84 कोल ब्लॉक की पारदर्शी ई- नीलामी और आवंटन से केंद्र सरकार को 3.94 लाख करोड़ रूपए का संभावित आय का उल्लेख किया है तथा 115 कोल ब्लॉक बचे हैं, जिससे लाखों करोड़ का फायदा होगा।  इस लेख को लिखे जाने तक सरकार को 3.94 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, यह छत्तीसगढ़ रिपोर्टर के खुलासे के कारण संभव हुआ। देश के सबसे बड़े कोयला घोटाले को ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ के प्रधान संपादक भागवत जायसवाल ने जोखिम भरा कारनामा कर देशहित एवं जनहित में उजागर किया। जिससे देश को खरबों रूपए का फायदा हुआ। यह देश के हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार हुआ है।

 

 

 

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 11 से 17 जून 2018 के अंक में ‘कोल ब्लॉकों की 31 ई-नीलामी और 53 आवंटन से देश को 3.94 लाख करोड़ का फायदा, फिर निजीकरण क्यों?’ सुप्रीम कोर्ट से रद्द 204 कोल ब्लॉकों में से, 31 निजी 53 सरकारी कंपनियों को आवंटित कुल 84 में से 18 कोल ब्लॉकों में उत्पादन शुरु के शीर्षक से 9 पृष्ठों में खुलासा किया। जिसमें देश के सबसे बड़े कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के बारे में यह समझना जरूरी है कि 10 अगस्त 1993 से 21 अगस्त 2010 तक 310 कंपनियों को 208 कोल ब्लॉकों का आवंटन किया गया था, जिसमें से 23 जून 2011 को 24 कंपनियों का कोल ब्लॉकों आवंटन केन्द्र सरकार ने निरस्त कर दिया था। शेष 286 कंपनियों को कुल 194 कोल ब्लॉकों को जिसमें 100 सरकारी और 186 निजी कंपनियों को आवंटन हुआ, जो लगभग मुफ्त में ही दिया गया था। कुल आवंटित कोयला भंडार 43548.147 मिलियन टन था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए 204 कोल ब्लॉकों में से केन्द्र सरकार ने अभी तक सिर्फ 84 कोल ब्लॉकों का आवंटन किया है, जिसमें से 53 सरकारी कंपनियों को आवंटन तथा 31 निजी कंपनियों को ई-नीलामी के जरिए दिया गया है। कोयला मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अभी तक निजी एवं सरकारी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉकों से सरकार को 3.94 लाख करोड़ रूपए की संभावित आय हुई है, शेष बचे 120 कोल ब्लॉकों से लाखों करोड़ की आय होगी। लेकिन 20 फरवरी 2018 को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देशी कंपनियों के लिए व्यावसायिक कोयला माइनिंग खोलने की मंजूरी दी गई है, साथ ही विदेशी कम्पनियों को भी भारत में कोयला खदान का संचालन करने और कोयले को बेचने की छूट दी गई है। अब तक कोयला बेचने का अधिकार केवल कोल इंडिया को ही था। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया था। उसे मोदी सरकार ने पलट कर निजीकरण की अनुमति दी, जिसे लेकर कोयला कर्मचारी व सक्रिय श्रमिक संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे जिसमें बीएमएस ,एटक, सीटू, व एचएमएस ने कोल इंडिया में 16 अप्रैल 2018 को एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की तथा मोदी सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। उसके बाद श्रमिक संगठनों की 16 अप्रैल 2018 की प्रस्तावित हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई।  दिल्ली में हुई बैठक में संयुक्त कमेटी बनाकर इस मामले में समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। कोयला सचिव के साथ हुई बैठक के बाद चारों यूनियन में से दो यूनियन ने बीएमएस एवं एचएमएस ने हड़ताल स्थगन पर सहमति पत्र में हस्ताक्षर किया। सीटू एवं एआईटीयूसी ने सहमति पर हस्ताक्षर नहीं किया। कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है। देश में कुल 80 फीसदी कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड हर वर्ष करती है। भारत के कोल ब्लॉक को देश एवं विदेश के उद्योगपतियों के हवाले होने से कोल इंडिया और उसकी सहयोगी 7 कंपनियों की चली आ रही मोनोपॉली खत्म हो जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड खुद विदेश में प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से मोजांबिक के टेटे प्रांत के माओटाइज इलाके में दो कोल ब्लॉक का लाइसेंस हासिल कर चुकी है। जहां हजारों करोड़ खर्च करने के बाद कोयला नहीं मिला और यहां सीआईएल के मोजांबिक में कार्यालय है अब उसे बंद करने जा रहा है। उसके बाद भी कोयला मंत्रालय विदेशी कोयला में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, 2015-16 एवं 2016-17 को सीआईएल के अधिकारी एवं कोयला मंत्रालय के अधिकारी लगातार विदेश का भ्रमण कर कोयला खदान तलाश कर रहे हैं। इन्होंने आस्ट्रेलिया, अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि देश में भी रूपए 60,000 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई है। क्या यह देशहित में न्यायसंगत है ? अगर सरकार इसी रूपये को भारत के बचे हुए 120 कोल ब्लॉकों में खर्च करती तो विदेशों के बजाए भारत में कई गुना अधिक कोयला खनन होता। आखिर कोयला मंत्रालय विदेश में कोयला खदान में ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही है इसके पीछे क्या कारण हैं ? देश का धन विदेश में क्यों खर्च किया जा रहा है ? इधर विदेशी कंपनियों को भारत का कोयला सोने के अंडे देने वाला दिख रहा है। उनकी ललचाई नजरों पर सरकार फिदा जान पड़ती है। लेकिन भारत की जितनी जनसंख्या है इसे देखते हुए विदेशों को कोयला निर्यात कर पाना संभव नहीं है। भारत की कोख से जो कोयला निकलता है, उस पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। मोदी सरकार भारत के कोल ब्लॉक को देश एवं विदेश के बड़े कंपनियों के हवाले कर रही है, जिसे जानकार लोग इसे बड़े घोटाले के रूप में देख रहे हैं। ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’  प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री से आग्रह करता है कि कॉमर्शियल माइनिंग के फैसले को जनहित में वापस लें। ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने अब तक मिले दस्तावेज के अनुसार देशहित एवं जनहित में यह खोजी रिपोर्ट 9 पृष्ठों में प्रस्तुत किया था। इस खुलासे के बाद कोयला जगत एवं देश में हडक़ंप मच गया और कोल इंडिया की निजीकरण को लेकर यूनियन संगठनों एवं विपक्षीय पार्टी के सांसदों द्वारा भारी विरोध किया गया। जिसके बाद मोदी सरकार को निजीकरण के फैसले को वापस लेना पड़ा। यह ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ के खुलासे के बाद हुआ।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ ने 29 से 05 मई 2019 के अंक में ‘5 राज्यों के 8 कोल ब्लॉकों को अदानी के हवाले में बड़ा खेल, 1 लाख 40 हजार करोड़ से भी अधिक का घोटाला’  के शीर्षक से 8 पृष्ठों में खुलासा किया। जिसमें केन्द्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए अद्भुत स्कीम के तहत सरकारी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉकों को एमडीओ के जरिए एक पिछला दरवाजा भी खोल दिया जिसका भरपूर फायदा गौतम अदानी की कंपनी उठा रही है। एमडीओ यानि (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) के तौर पर कोयला खनन, संचालन, परिवहन आदि का काम करेगी। अदानी इंटरप्राइजेस को एक-एक कर विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा राज्यों में 8 कोल ब्लॉकों को एमडीओ के जरिए आवंटित किए गए हैं।  जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 7 बड़े कोल ब्लॉकों तथा उड़ीसा राज्य में स्थित 1 कोल ब्लॉक सहित 5 राज्यों के 8 कोल ब्लॉकों का कुल कोयला भंडार 3,597 मिलियन टन अदानी इंटरप्राइजेस को एमडीओ के जरिए मिला है, जिनमें से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड परसा पूर्व केते बासन का कोयला खनन अदानी कम्पनी कर रही है, उस एक ही समान गुणवत्ता के कोयले को एसईसीएल से 400 से 500 रूपये अधिक दर पर आरआरवीयूएनएल को बेच रही है। यदि इस अंतर की राशि को कुल 3,597 मिलियन टन कोयला भंडार सेे जोड़ा जाए तो लगभग 1 लाख 43 हजार करोड़ रूपए से भी अधिक का फायदा होगा। इसके अलावा 719 मिलियन का रिजेेक्ट कोयला निकलेगा, जानकार लोगों का कहना है कि रिजेक्ट कोयला के नाम से ही हजारों करोड़ का घोटाला होगा। वहीं सरकारी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन 100 रूपये प्रति टन की दर पर रायल्टी के रूप में ली जाती है। वहीं निजी कंपनियों को भी ई-नीलामी के जरिए आवंटन किया गया था उसमें से फरवरी 2015 में हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के गारे पेलमा कोल ब्लॉक को 3,529 रु. प्रति टन एवं बालको ने चोटिया कोल ब्लॉक को 3,049 रु प्रति टन की बोली लगाई थी। यह केवल रायल्टी है, इसके अलावा कोयला खनन और परिवहन आदि का खर्च कंपनी को अलग से करना पड़ता है। इन 8 कोल ब्लॉकों का कुल कोयला भंडार 3,597 मिलियन टन है। अगर ई-नीलामी के जरिए कोल ब्लॉकों को अदानी कंपनी ने लिया होता तो 10 से 11 लाख करोड़ रूपए का राजस्व सरकार को मिलता। अदानी के लिए एक फार्मूला निकालकर कोयले की बड़ी लूट का खेल खेला गया है। यह तरीका ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाकर कोयला खनन करने एवं परिवहन के नाम पर सरकार को होने वाली मुनाफा को वंचित करना यानि जो धन सरकारी खजाने में आना था, वह निजी कंपनी के खाते में जा रहा है।  मालूम हो कि 4 राज्यों में जब भाजपा की सरकारें थीं, तब यह एमडीओ हुआ था। अब छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। अब देखना यह है कि इस बड़े घोटाले पर ये दोनों राज्य सरकारें क्या कार्रवाई करती है? देश में पहली बार राज्य सरकारों को आवंटित कोल ब्लॉकों को अदानी की निजी कंपनी को दिए जाने पर इसे देश का सबसे बड़ा कोयला घोटाला के रूप मेंं देखा जा रहा है। इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री सहित प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े कोयला घोटाले के छींटे से क्या बच पाएंगे? ‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’ ने विभिन्न स्त्रोतों और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनहित एवं देशहित में एक और बड़ा खुलासा 8 पृष्ठों में किया। इस खुलासा के बाद अदानी कंपनी को एमडीओ के जरिए मिले कोल ब्लॉकों का भारी विरोध हो रहा है।

‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ भ्रष्ट अफसरों, राजनेताओं, ठेकेदारों के खिलाफ लगातार घोटालों को उजागर करने की मुहिम चला रहा है। इस भ्रष्ट व नापाक गठजोड़ को छिन्न-भिन्न करने और राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को देशहित में सुरक्षित रखने का जो बीड़ा ‘‘छत्तीसगढ़ रिपोर्टर’’ उठाया है, इससे देशहित व जनहित में अरबों-खरबों रुपये के बड़े-बड़े घोटाले का लगातार पर्दाफाश होने से देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों, भ्रष्ट अधिकारियों और कई राजनेताओं तथा कोल माफियाओं में भारी हड़कंप मचा हुआ है।