सिंचाई संकट: 77 गांवों में बंद है नर्मदा का पानी

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

उज्जैन, 17 नवंबर 2026। कम बारिश और सिंचाई के पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे तराना विधानसभा क्षेत्र के किसानों का सब्र सोमवार को टूट गया। तराना विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ यह धरना-प्रदर्शन शाम 4:30 बजे तक करीब साढ़े चार घंटे चला। प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने और कार्रवाई के लिए एक महीने का समय मांगने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया।

एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए विधायक महेश परमार ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसान खेतों में बोवनी कर चुके हैं, लेकिन नर्मदा पाइपलाइन पिछले एक महीने से बंद पड़ी है। इससे जुड़े 77 गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है और कई जगह प्रेशर की भारी समस्या बनी हुई है। परमार ने मांग की कि इन 77 गांवों में तत्काल पानी शुरू किया जाए और तराना विधानसभा के जो गांव नर्मदा परियोजना से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द इस योजना से जोड़ा जाए।

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कालीसिंध नदी सहित तराना, माकड़ोन और कायथा क्षेत्र के नदी-तालाबों और जलाशयों में नर्मदा का पानी छोड़ने की पुरजोर मांग उठाई। विधायक महेश परमार ने कहा कि कम वर्षा के कारण पूरे उज्जैन जिले में खेती-किसानी गहरे संकट में है, इसलिए पूरे तराना क्षेत्र व जिले को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को प्रति हेक्टेयर विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए।

  • बिजली और बिल वसूली: अघोषित बिजली कटौती बंद कर घरेलू व कृषि के लिए नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और बिजली बिलों की वसूली तत्काल रोकी जाए। पानी की कमी को देखते हुए चार महीने के लिए अस्थायी बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
  • कर्ज और आर्थिक मदद: किसानों से बैंक और अन्य विभागों की वसूली रोकी जाए तथा खेतिहर मजदूरों को भी आर्थिक सहायता दी जाए।
  • फीस माफी: संकट की इस घड़ी में किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों की स्कूल व कॉलेज फीस माफ की जाए।

विधायक परमार ने इस मुद्दे पर भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के साथ आने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अन्नदाता को न्याय और राहत नहीं मिल जाती, यह संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर निम्नलिखित आश्वासन दिए की आगामी 7 दिनों के भीतर 77 गांवों की बंद पड़ी नर्मदा पाइपलाइन में पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। योजना से वंचित गांवों को जोड़ने के लिए नई डीपीआर (DPR) तैयार कर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजी जाएगी। सूखा राहत पैकेज व अन्य बिंदुओं पर 15 दिनों में स्थिति स्पष्ट की जाएगी और समग्र मांगों के निराकरण के लिए प्रशासन ने एक महीने का समय मांगा है। 

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