एच-1बी वीजा में बड़े बदलाव की तैयारी

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

वॉशिंगटन, 26 अगस्त 2026। एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में सभी इमिग्रेंट वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। अमेरिका के विदेश विभाग के इस कदम का मकसद वीजा नियमों को सख्त करना है ताकि उन आवेदकों की पहुंच को सीमित किया जा सके, जो अमेरिका में जरूरतमंद अमेरिकियों के लिए आरक्षित पब्लिक बेनिफिट्स (सरकारी सुविधाओं) पर निर्भर हो सकते हैं।

भारतीय पेशेवरों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
एच-1बी वीजा, वही अमेरिकी वीजा श्रेणी है, जिसका उपयोग हर साल हजारों भारतीय पेशेवर अमेरिका में नौकरी करने के लिए करते हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सोमवार को ‘रिफॉर्मिंग द एच-वन-बी नॉनइमिग्रेंट वीजा क्लासिफिकेशन प्रोग्राम’ नामक प्रस्तावित नियम को समीक्षा के लिए व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के पास भेजा है। इस प्रस्ताव को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इससे हर साल कम से कम 10 करोड़ डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है या यह अर्थव्यवस्था, नौकरियों, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा या किसी बड़े आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

समीक्षा पूरी करने की कोई समयसीमा तय नहीं
फेडरल रेगुलेटरी डॉकेट के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के तहत एक प्रस्तावित नियम के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। डॉकेट में यह नहीं बताया गया है कि क्या प्रशासन योग्यता के मानकों, नियोक्ता की जरूरतों, वेतन के नियमों, सालाना चयन प्रक्रिया या अनुपालन नियमों में भी बदलाव करना चाहता है। व्हाइट हाउस की समीक्षा पूरी करने के लिए अभी कोई कानूनी समयसीमा तय नहीं की गई है।

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