छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर 27 जुलाई 2022 । छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को बचाने देशभर में चल रहे कैंपेन के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ट्वीट कर हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक को रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हसदेव को लेकर एक अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस संकल्प में केंद्र सरकार से हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोयला खदानों को रद्द करने का आग्रह किया गया है। संकल्प पारित कर वनों से जुड़ी एक अधिसूचना को वापस लेने की अनुशंसा की गई है। केंद्र की इस अधिसूचना में वन क्षेत्रों में गैर वन गतिविधियों की अनुमति प्रक्रिया में ग्राम सभा को दरकिनार कर दिया गया है। इससे आदिवासी व अन्य लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। आशा है केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की आवाज सुनेगी।
दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के विधायक धर्मजीत सिंह ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने अशासकीय संकल्प लाया था। सीएम भूपेश बघेल ने अशासकीय संकल्प पर सहमति जताई, जिसके बाद अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से सदन में पारित हुआ। सीएम भूपेश ने कहा कि कोयला आवंटन केंद्र सरकार करती है। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में आप एनओसी रद्द करने की घोषणा कर दीजिए। विधायक धर्मजीत ने कहा कि केंद्र से टकराना है तो टकराइए, लेकिन खनन रोकिए। छत्तीसगढ़ की वन संपदा, खनिज संपदा की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। कोल ब्लॉक में इंग्लैंड और पोलेंड की मशीनें आ गई है। इसे रोका नहीं गया तो जंगल मैदान बन जाएगा।
