छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 16 अगस्त 2023। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन कानून लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा का बुधवार से शुरू हो रहा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। संसद से पारित होने के बाद इस कानून को शनिवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इस कानून में केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक नियंत्रण मिलने का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कि इस कानून ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार छीन लिये हैं और आप सरकार उन अधिकारों को बहाल करेगी। दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विधानसभा सत्र आज से शुरू होगा। सदन की कार्यसूची में आप द्वारा उठाए जाने वाले किसी विशेष मुद्दे का उल्लेख नहीं है। आप नेताओं ने भी सत्र को लेकर अपनी रणनीति के बारे में पत्ते नहीं खोले हैं।
राज्यसभा से राघव चड्ढा और संजय सिंह के निलंबन का उठ सकता है मुद्दा
सूत्रों ने कहा कि आप के सदस्य राज्यसभा से राघव चड्ढा और संजय सिंह के निलंबन के मुद्दे को भी उठा सकते हैं। भाजपा विधायकों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आप पर विधानसभा में लोकतंत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, ‘‘तीन साल हो गये, 16 सत्रों में भाजपा विधायकों को 35 बार विधानसभा से निकाला गया है जो उनके लोकतंत्र विरोधी व्यवहार को दर्शाता है।”
विधानसभा से प्रश्नकाल हटाने पर संग्राम, नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार द्वारा बुलाए गए दो दिवसीय सत्र से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने है। दिल्ली बीजेपी (BJP) ने प्रश्नकाल ना होने और सत्रावसान सहित कई विषयों को लेकर विधानसभा सत्र को असंवैधानिक तरीके से चलाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र लिखते हुए विधानसभा सत्र को 10 दिन तक चलाने की मांग की है। 16 अगस्त से 17 अगस्त तक दो दिवसीय मानसून सत्र बुलाया गया है।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र लिखते हुए आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि जनहित से जुड़े आवश्यक मुद्दे और बुनियादी सुविधाओं के लिए 2 दिन का सत्र पर्याप्त समय नहीं है और यह विधानसभा की उपयोगिता को भी नहीं दर्शाता है। इसलिए दिल्ली की जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए और आवश्यक है कि दो दिन के बजाय 10 दिनों तक सत्र को चलाया जाए। इससे पहले भी दिल्ली LG को अगले सत्र के बारे में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया था।
