छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 23 दिसंबर 2021। सरकार और विपक्ष के बीच तकरार से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले तकरार पर ही खत्म हो गया। दोनों सदन बुधवार को बेमियादी स्थगित हो गए। राज्यसभा में करीब 50 और लोकसभा में 19 घंटे का कीमती समय हंगामे के कारण बर्बाद हुआ। सत्र की 18 बैठकों में कोरोना को छोड़ न तो किसी विधेयक, न ही अन्य किसी अहम मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो पाई। हालांकि, विधायी कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। हंगामे के बीच ही सरकार ने 12 अहम विधेयक पारित करवा लिए। सरकार ने समय पूर्व स्थगन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने दोनों सदनों के स्थगित होते ही कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रयासों के बावजूद विपक्ष हंगामा करता रहा। समस्या असल में दूसरी है। विपक्ष को 2019 में भाजपा को मिला जनादेश हजम नहीं हो रहा। इसलिए कार्यवाही बाधित करने के लिए वह लगातार कृत्रिम मुद्दे उठाता रहा।
सभापति खफा, बोले- यह रवैया गलत
संसदीय कार्यवाही में निरंतर बाधा से नाराज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि हंगामे के कारण सत्र समय से पहले खत्म करना पड़ा। मैं बिलकुल खुश नहीं हूं कि सदन अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर पाया।
आवाज दबाने की साजिश
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिलों को बिना चर्चा के आसानी से पास कराने के लिए विपक्षी सांसदों को निलंबित कराया गया। सरकार चीन, महंगाई, बेरोजगारी, लखीमपुर हिंसा के मुद्दे उठने नहीं देना चाहती, इसीलिए जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है।
नवंबर-22 तक बन जाएगा नया संसद भवन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि संसद के नए भवन का निर्माण नवंबर, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। भवन निर्माण की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया, नए भवन में प्रेस दीर्घा भी होगी, जिसमें संवाददाताओं के बैठने एवं लिखने से संबंधित व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि संसद के नए भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स इसको पूरा कर रहा है।
यूएपीए के तहत तीन साल में 4,690 गिरफ्तार, 149 दोषी साबित हुए
केंद्र सरकार ने कहा है कि अगस्त 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। आतंकी घटनाओं के साथ ही घुसपैठ के मामलों में भी कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया, जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2018 में 417 आतंकवादी घटनाएं हुई, जो 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 (30 नवंबर) में 203 हो गईं। उन्होंने कहा, 2018 में घुसपैठ की अनुमानित 143 घटनाएं हुईं जबकि वर्ष 2019 में 138, 2020 में 51 और 31 अक्तूबर 2021 तक 28 घटनाएं ही हुईं। राय ने बताया, सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय ऑपरेशनों समेत एक मजबूत सुरक्षा व खुफिया ग्रिड स्थापित किया है। यही वजह है कि केंद्रशासित प्रदेश में अगस्त 2019 से सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। आतंकी घटनाओं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में गिरावट आई है।
जम्मू-कश्मीर को मिले 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 4.5 लाख को मिलेगा रोजगार
जम्मू कश्मीर को 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की है, जिससे 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया, अक्तूबर में जम्मू-कश्मीर की यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडलों, शहीदों के परिवारों, नागरिक संगठनों समेत पंचायती राज संस्थान सदस्यों व आम लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने 4,500 युवा क्लबों के 50,000 सदस्यों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। राय ने बताया, सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय ऑपरेशनों समेत एक मजबूत सुरक्षा व खुफिया ग्रिड स्थापित किया है। यही वजह है कि केंद्रशासित प्रदेश में अगस्त 2019 से सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी को बंद करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त
अहमदाबाद स्थित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के कामकाज में विभिन्न अनियमितताएं मिली हैं, जिसे बंद करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है। राज्यसभा में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया, कानून एजेंसियों द्वारा सोसायटी के कामकाज में लोगों के धन का गबन व दुरुपयोग करने समेत कई अनियमितताएं मिली हैं। लिहाजा, इसे बंद करने (वाइंड अप) के लिए लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है।
अल्पसंख्यकों पर हमलों में शामिल चार आतंकवादी मारे गए
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया, जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमले करने वाले चार आतंकवादी मार दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये हमले सीमा पार से प्रायोजित थे। वैसे केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। लेकिन सीमा पार से आने वाले आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमले किए हैं। इन मामलों में सात लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि चार आतंकवादी सुरक्षाबलों के हाथों मारे हैं।
संसद में मीडिया के प्रवेश पर रोक हटाने का अनुरोध
द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने प्रस्ताव पास कर सरकार से कोविड के मद्देनजर संसद में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर सेमिनार में वक्ताओं ने संसद के केंद्रीय कक्ष और प्रेस गैलरी में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विरोध दर्ज कराया।
संसद में महज 67 फीसदी कामकाज, राज्यसभा में चार वर्षों में सबसे कम काम
संसद के दोनों सदनों में शीत सत्र में महज 67 फीसदी ही काम हुआ। राज्यसभा के मौजूदा शीत सत्र में कुल तय कामकाज में सिर्फ 48 फीसदी ही पूरे हो सके। यह बीते चार वर्षों में पांचवीं बार सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण इस बार हुई 18 बैठकों में महज 45:34 घंटे ही काम हो सका, जबकि कुल 95:06 घंटे का काम प्रस्तावित था। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सदस्यों से इसे सुधारने को कहा है। नायडू ने कहा, बीते चार वर्षों में मेरे द्वारा चलाए गए राज्यसभा के 12 सत्रों में यह पांचवां मौका है जब सबसे कम काम हो सका। सबसे अधिक 60 फीसदी समय प्रश्नकाल का बर्बाद हुआ। 18 बैठकों में से सात दिन तो प्रश्नकाल हुआ ही नहीं। वहीं शून्य काल कुल 30 फीसदी ही चल सका।
इन विधेयकों के कारण अहम रहा सत्र
शीत सत्र तीनों कृषि कानूनों की वापसी, मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने, सीबीआई, ईडी के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने संबंधी कानून बनाने के लिए याद रखा जाएगा। सत्र में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, एनडीपीएस विधेयक पर भी मुहर लगी। जैव विविधता संशोधन, नेशनल एंटी डोपिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सचिव, महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 साल करने संबंधी अहम विधेयक पेश किए गए।
कुल दस बिल हुए पास
राज्यसभा में शीत सत्र के दौरान कुल 10 बिल पास हुआ। बिलों पर कुल 21 घंटे सात मिनट ही चर्चा हुई। इन चर्चाओं में सदस्यों द्वारा 127 बार हस्तक्षेप किये गए।
