छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को केन्द्र ने सराहा, जिससे भाजपा को हो रहा अफसोस : कांग्रेस

शेयर करे

15 साल में जो काम नहीं हुआ कांग्रेस सरकार ने ढाई वर्ष में किया : मो. असलम

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

रायपुर 16 मार्च 2021। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कार्यसमिति की बैठक में भाजपा नेताओं द्वारा भूपेश बघेल सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के नेताओं को ढाई वर्ष की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने की जगह खुद के 15 वर्षों के कार्यकाल का आंकलन करना चाहिए। आखिर क्यों जनता ने 15 साल तक विकास का दावा करने वाली पार्टी को 15 सीटों में ही समेट दिया। 15 वर्षो में जो काम नहीं हुए थे, अब ढाई वर्षो में ही धरातल पर नजर आने लगे हैं। प्रदेश की भूपेश सरकार ना सिर्फ  किसानों बल्कि सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए काम कर रही है, इससे भाजपा को मलाल हो रहा है। गोधन न्याय योजना और नरवा, गरुवा, घुरूवा एवं बाड़ी जैसी योजनाएं, जिनकी केंद्र सरकार ने भी तारीफ की है, उसके बारे में बयानबाजी करना दुर्भाग्यजनक है।

 कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लिनिक, हाट बाजार, सबको राशन, व्याख्याताओं, सहायक प्राध्यापकों, स्कूल शिक्षकों एवं पुलिस विभाग की भर्ती से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार का सकारात्मक प्रयास जनता के सामने हैं। शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही सरकार ने 15 वर्षों तक विकास से अछूते रहे दूरस्थ आदिवासी अंचलों में निवासरत आदिवासियों और वनवासियों को भी आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य किया है। 55 लघु वनोपजों के समर्थन मूल्यों पर खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना और तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरे के भुगतान से भाजपा नेतृत्व विचलित है। 

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मो. असलम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस की जनहितैषी रीति-नीति वाली सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश सरकार ने पंजीकृत किसानों से इस साल रिकार्ड धान की खरीदी कर उन्हें समर्थन मूल्य के साथ राजीव किसान न्याय योजना के तहत अतिरिक्त राशि देकर 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत दिया है। इससे किसानों को अपने फसल का ज्यादा से ज्यादा दाम मिला है। सरकार की नीतियों से ही फसल का रकबा भी बढ़ा है। धान के साथ ही अन्य फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था कर सरकार ने किसानों के हित में बड़ा काम किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने लंबित सिंचाई पंपों को इसी साल बिजली कनेक्शन देने का निर्देश देकर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है।

कांग्रेस प्रवक्ता मो. असलम ने कहा कि भूपेश सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में जन-घोषणा पत्र के सभी बड़ी घोषणाओं पर अमल किया है और बाकी वादे भी शेष कार्यकाल में पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को झूठे आरोपों के साथ सरकार की आलोचना करने की बजाय सार्थक विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हुए सरकार के सही निर्णयों और फैसलों का स्वागत करना चाहिए

Leave a Reply

Next Post

केन्द्र छत्तीसगढ़ सरकार को 18 हजार करोड़ बकाया राशि का शीघ्र करे भुगतान : फूलोदेवी नेताम

शेयर करे छत्तीसगढ़ रिपोर्टर           रायपुर16 मार्च 2021। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने संसद में विशेष उल्लेख नियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को करों व जीएसटी का भुगतान नहीं करने का मुद्दा उठाया।  राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य को उसके हिस्से का 18 हजार […]

You May Like

वक्फ़ संशोधन विधेयक पर टी. राजा सिंह का बयान: रामनवमी शोभा यात्रा में कहा, वक्फ़ कानून 'जमीन जिहाद' को रोकेगा....|....राहुल गांधी बेगूसराय में कांग्रेस की पदयात्रा में हुए शामिल, संविधान सुरक्षा सम्मेलन' को संबोधित करने पटना रवाना....|....यूपी में एक और 'सौरभ' की हत्या: पत्नी ने किया रेलकर्मी का कत्ल... इस लालच में पति को मारा; शिवानी का कबूलनामा....|....'रामनवमी की शोभायात्रा को बनाया गया निशाना, बरसाए गए पत्थर', भाजपा का दावा; पुलिस ने दिया यह जवाब....|....प्रदेश में होगा सबसे बड़ा वैश्विक निवेशक सम्मेलन और भूमि पूजन समारोह, 33 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद....|....विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हुआ जमकर हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल....|....'सफेद टी-शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए और आवाज उठाइए', बिहार यात्रा से पहले राहुल की जनता से अपील....|....पालघर में रामनवमी पर बवाल, बाइक रैली पर उपद्रवियों ने फेंके अंडे; तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात....|....मुंबई के लीलावती अस्पताल में विशेष किडनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन....|....राष्ट्रपति ने दी वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी, अब बन गया कानून