आदमपुर में 5 लाख टन कचरा बरकरार, पुरस्कारों की दौड़ से बाहर
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
भोपाल, 11 नवंबर 2026। राजधानी को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल कराने के लिए नगर निगम हर साल करोड़ों रुपये का बजट तय कर रहा है। सफाई व्यवस्था से लेकर कचरा प्रबंधन तक के लिए योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन इन दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। कभी देश में दूसरे नंबर पर रहा भोपाल इस बार स्वच्छता पुरस्कारों की दौड़ से ही बाहर हो गया। शहर की इस स्थिति ने नगर निगम के बजट, ठेकों और कचरा निस्तारण की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 181.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इसके अलावा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपये तथा नालों की सफाई के लिए 3 करोड़ रुपये रखे गए थे। यानी स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए बड़ी राशि प्रस्तावित थी। इसके बावजूद शहर की सबसे बड़ी समस्या आदमपुर खंती में जमा पुराने कचरे का पहाड़ खत्म नहीं हो सका।
आदमपुर में 5 लाख टन कचरा, अब तक नहीं हुआ समाधान
आदमपुर छावनी में वर्षों से जमा करीब 5 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण भोपाल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसे शहर के कमजोर प्रदर्शन की प्रमुख वजह माना जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण भी चल रहा है। सवाल यह है कि जब कचरा प्रबंधन पर हर साल करोड़ों रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, तो आदमपुर की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया?
48 करोड़ का नया ठेका, लेकिन पुराने कचरे का पहाड़ बरकरार
नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए 48 करोड़ रुपये का नया ठेका भी मंजूर किया है। इसके बावजूद आदमपुर में जमा पुराने कचरे का निस्तारण नहीं होना व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। नए ठेके से शहर की सफाई व्यवस्था में कितना सुधार होगा और पुराने कचरे के पहाड़ को खत्म करने की क्या समयसीमा है, यह अहम सवाल हैं।
दूसरे नंबर से सीधे पुरस्कारों की दौड़ से बाहर
भोपाल ने लगातार सात साल की मेहनत के बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया था। शहर को 12,500 में से 12,067 अंक मिले थे। कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 7 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस का दर्जा भी मिला था। लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में तस्वीर बदल गई। इस बार भोपाल को राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का न्योता तक नहीं मिला। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल हैं, जबकि राजधानी बाहर हो गई।
मूल्यांकन टीमों के दौरे पर भी उठे सवाल
स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान शहरों की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए तीन टीमों के आने की बात कही गई थी। अधिकारियों के मुताबिक जून-जुलाई में पहली टीम भोपाल पहुंची, लेकिन दूसरी टीम का इंतजार होता रहा। माना जा रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में इसका असर पड़ा। हालांकि, पुरस्कार समारोह में भोपाल को आमंत्रित नहीं किए जाने की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है।
अब बजट के साथ नतीजों का हिसाब भी जरूरी
भोपाल की मौजूदा स्थिति केवल रैंकिंग में पिछड़ने का मामला नहीं है। यह शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। बजट में करोड़ों रुपये का प्रावधान, प्रोसेसिंग प्लांट के लिए अलग राशि और नए ठेके के बावजूद यदि आदमपुर में कचरे का पहाड़ बरकरार है, तो यह जानना जरूरी है कि प्रस्तावित बजट में से कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई और उससे क्या परिणाम मिले। अब नगर निगम के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर शहर की रोजाना सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से जमा पुराने कचरे का स्थायी निस्तारण करना है। केवल बजट और योजनाओं के आंकड़ों से भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग वापस नहीं आ सकती, इसके लिए जमीन पर परिणाम दिखाने होंगे।
