छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
देहरादून, 22 सितंबर 2026। प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक्ट में संशोधन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा।
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रबंधन तंत्र के माध्यम से की जाती है। भर्ती के लिए चयन समिति में सरकार, विश्वविद्यालय और प्रबंधन समिति के सदस्य के साथ ही विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र जिसे चाहता है, उसकी नियुक्ति होती है।
हरिद्वार के कुछ अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अभ्यर्थियों से 50-50 लाख रुपये तक लिए जाने की शिकायतें मिली हैं। भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत आने पर अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में भर्ती पर समय-समय पर रोक लगती रही है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती को लेकर कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक इन भर्तियों में पारदर्शिता के लिए सरकार की ओर से शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट के बाद भर्ती में पारदर्शी व्यवस्था के लिए एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।
राज्य में हैं 21 अशासकीय महाविद्यालय
असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला राज्य के सभी 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों से जुड़ा है। इसमें कुछ महाविद्यालय एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। जिनमें डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, डीबीएस, एमकेपी, एसजीआरआर सहित कुछ अन्य महाविद्यालय हैं। इसके अलावा अन्य महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में हैं।
