छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 01 फरवरी 2023। सरकार के प्रयासों और मेक इन इंडिया के दम पर भारत के पास मौजूदा दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का अनूठा अवसर है। इसकी वजह यह भी है कि विदेशी कंपनियां जुझारूपन बनाए रखने के लिए विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपना रही हैं। इससे न सिर्फ देश में निवेश बढ़ेगा बल्कि भारी संख्या में रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मंगलवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि अमेरिका एवं चीन के बीच व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी जटिल चुनौतियों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला के झटकों का जोखिम आज के मुकाबले कभी भी इतना अधिक महसूस नहीं किया गया। इसलिए तेजी से बदलते हालात में वैश्विक कंपनियां विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपना रही हैं। भारत को इस दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के इस अनूठे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तीन प्रमुख बातें अहम हैं- उल्लेखनीय घरेलू मांग की संभावना, विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाना और विशिष्ट जनसांख्यिकीय लाभ। इसमें कहा गया है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 के जरिये 27 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं।
5893 कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं शुरू
दिसंबर 2022 के अंत तक कम से कम 5,893 कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (सीआईआरपी) शुरू हो गई थीं। इनमें से 67 फीसदी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत बंद कर दी गई हैं। यह प्रक्रिया दिसंबर 2016 में लागू हुई थी।
उद्योग : पीएलआई से भारतीय कंपनियों की बढ़ेगी धमक, तीन लाख रोजगार मिले हैं इससे
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की मदद से 14 क्षेत्रों की भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी। इससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश लाने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। 31 दिसंबर, 2022 तक 14 क्षेत्रों के तहत 717 आवेदनों को मंजूरी दी गई। करीब 100 एमएसएमई को थोक दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में पीएलआई का लाभ मिला। करीब 47,500 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया गया है। पात्र उत्पादों का 3.85 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/बिक्री की गई। तीन लाख रोजगार मिले हैं।
एमएसएमई : ईसीएलजीएस से मिली संजीवनी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को विभिन्न संकट से उबारने में आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की बड़ी भूमिका रही है। यह उनकी ओर से भुगतान किए जाने वाले जीएसटी से नजर भी आता है। देश की जीडीपी में करीब 35 फीसदी योगदान देने वाले छह करोड़ से अधिक छोटे उद्योगों को तेजी से कर्ज दिया गया। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कर्ज वृद्धि जनवरी से नवंबर, 2022 के दौरान उल्लेखनीय रूप से अधिक और औसतन 30.6 फीसदी से ऊपर रही है। ईसीएलजीएस के तहत कर्ज लेने वाले 83 फीसदी छोटे उद्यम थे।
निर्यात : वैश्विक वृद्धि ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो दिखेगा असर
वैश्विक अर्थव्यवस्था अगर रफ्तार नहीं पकड़ती और व्यापार सुस्त रहता है तो 2023-24 में भारत की निर्यात वृद्धि सपाट रह सकती है। दिसंबर, 2022 में भारत का निर्यात 12.2 फीसदी घटकर 34.48 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 23.76 अरब डॉलर पहुंच गया।
