न नियम, न कायदा, बस चहेतों को फायदा, बस यही है साय सरकार का असली डिजिटल सुशासन
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर, 10 नवंबर 2026। जीएसटी और पंजीयन विभाग में सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल कार्य के नाम पर अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इवेंट जीवी सरकार में लोकधन का खुलेआम अपव्यय किया जा रहा है, सरकारी खजाने की खुली लूट चल रही है। सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने और मंत्रियों की व्यक्तिगत चमक-दमक के लिए सरकारी खजाने को लूटने का लाइसेंस दे दिया है। GST और पंजीयन विभाग में स्पैन इंडिया नाम के कंपनी पर जनता के करोड़ों रुपए ऐसे ठेकों पर फूंके जा रहे हैं, जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के निर्धारित नियमों और दरों को ताक पर रखकर मंत्री के चहेतों को उपकृत किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खुला धोखा और भ्रष्टाचार का नया अध्याय है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार सुशासन और पारदर्शिता के झूठे दावे करती है, मितव्ययिता का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीक़त में सरकारी विभागों के बजट का इस्तेमाल जनता के विकास के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा लोगों की व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर युवाओं के रोजगार और बुनियादी विकास के कार्य ठप पड़े हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, सीबीसी के तय नियमों, गाइडलाइंस और एम्पैनल्ड दरों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से करोड़ों के वर्क ऑर्डर बांटे गए हैं। यह सीधे तौर पर वित्तीय नियमों का उल्लंघन और लोकधन का घोर दुरुपयोग है। एक तरफ प्रदेश की जनता मंहगाई, बेरोजगारी और बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था से जूझ रही है, दूसरी तरफ सरकार मंत्रियों की छवि चमकाने और अपने चहेतों की तिजोरी भरने के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। यह छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता के साथ सीधा विश्वासघात है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि नियमों को ठेंगा दिखाकर ‘Span India’ पर जनता का पैसा लुटाया जा रहा है। यदि काम पारदर्शी है, तो CBC के नियमों से बाहर जाकर टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार क्यों किया गया? उपयोगिता प्रमाण पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? प्रदेश के संसाधनों और जनता के टैक्स के पैसों का उपयोग यहाँ के विकास में होना चाहिए, न कि चहेती एजेंसियों की झोली भरने में। स्पेन इंडिया के साथ हुए अनुबंध, वैल्यू, उपयोगिता, भुगतान और नियमविरुद्ध गड़बड़ियों विभागीय मंत्री के भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
