उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 4.36 करोड़ की सड़क-पुल का भूमिपूजन किया, कई विकास कार्यों की घोषणा

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

कबीरधाम 22 मई 2026। सहसपुर लोहारा ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में भगवताटोला से भैंसबोर्ड तक का सफर अब आसान और तेज होगा। उपमुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने गुरुवार को ग्राम बबई में 4 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 2.40 किलोमीटर सड़क, पुल और पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। वर्षों से खराब मार्ग और आवागमन की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को इस परियोजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान विजय शर्मा ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनते नजर आए। उन्होंने मौके पर ही कई विकास कार्यों की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने महामाया मंदिर में कक्ष निर्माण के लिए 2 लाख रुपये, भगवताटोला में सामुदायिक भवन के लिए 6.50 लाख रुपये और सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये देने की घोषणा की। 

बबई में मुरमीकरण कार्य के लिए 2 लाख रुपये व भैंसबोर्ड में रंगमंच निर्माण के लिए 4 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा, पचरी निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, ग्राम नरोधी में मुरमीकरण के लिए 4 लाख रुपये और सिंगारपुर में सामुदायिक भवन के लिए 6.50 लाख रुपये की घोषणा की गई। ग्राम धनगांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क निर्माण भी होगा। उपमुख्यमंत्री ने मरार समाज के सामुदायिक भवन कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत किए और महिला स्व सहायता समूह की मांग पर सोलर आटा चक्की उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।

विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांवों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि सड़क, आवास, किसान हित और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क और अन्य निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरे किए जाएं।

उपमुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में हर महीने एक हजार रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 27 किस्तों के माध्यम से हितग्राही महिलाओं के खातों में 27 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। साथ ही राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत कर जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर देने का फैसला लिया है।

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