केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशनों / एसोसिएशनों के संयुक्त मंच ने चार श्रम संहिताओं को वापस लेने तक चरणबद्ध तरीके से संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया।
सीटू श्रमिक वर्ग को श्रम संहिताओं के खिलाफ व्यापक और त्वरित प्रतिक्रिया तथा 26 नवंबर 2025 के विशाल प्रतिरोध आंदोलन में भारी भागीदारी के लिए बधाई देते हैं।
सीटू श्रम संहिताओं के खिलाफ श्रमिक वर्ग के बीच अभियान को तेज करेंगे, सरकार और कॉरपोरेट मीडिया द्वारा नियोक्ता वर्ग के हित में चलाई जा रही झूठी प्रचार को उजागर करेंगे और श्रमिक वर्ग पर संहिताओं को थोपने के किसी भी प्रयास का सामना करेंगे।
सीटू SKM (संयुक्त किसान मोर्चा) के साथ समन्वय करेंगे, जो MSP, ऋण माफी आदि अपनी मूल मांगों के लिए तथा बीज विधेयक और बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ संघर्षरत है।
सीटू सभी वर्गों के लोगों और सभी विपक्षी दलों से एकजुटता और समर्थन का आह्वान करते हैं।
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
बिलासपुर/ कोरबा 10 दिसंबर 2025। संयुक्त मंच की बैठक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशनों/एसोसिएशनों की 8 दिसंबर 2025 को हाइब्रिड मोड में आयोजित हुई। बैठक में श्रम संहिताओं की अधिसूचना के बाद की स्थिति की समीक्षा की गई। यह उत्साहजनक है कि श्रमिक वर्ग ने इन श्रम-विरोधी संहिताओं के खिलाफ स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्हें सरकार पिछले पाँच वर्षों से ट्रेड यूनियन आंदोलन के कड़े प्रतिरोध के कारण अधिसूचित नहीं कर सकी थी। देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, विशेषकर कार्यस्थलों पर। यहाँ तक कि गैर-संगठित श्रमिक और BMS से जुड़े श्रमिकों ने भी संहिताओं की प्रतियाँ जलाकर विरोध दर्ज किया। पत्रकारों में भी व्यापक विरोध देखने को मिला। 26 नवंबर 2025 को देश ने जिला/प्रखंड मुख्यालयों से लेकर कार्यस्थल स्तर तक भारी जन जुटान देखा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी गाँवों सहित बड़े पैमाने पर जुटान किया, जो बीज विधेयक और श्रम संहिताओं के अलावा अपनी मूल मांगों के खिलाफ संघर्षरत है। अन्य वर्गों के लोग, विशेषकर छात्र और युवा भी बड़ी संख्या में इस संघर्ष में शामिल हुए। हम इस संघर्ष में शामिल होने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, जिसने जनता के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई को मजबूत किया है।
श्रम संहिताओं के तथाकथित ‘लाभों’ को लेकर अभूतपूर्व झूठा प्रचार—वृहद पैमाने पर विज्ञापनों, पेड न्यूज और संहिताओं के समर्थन में छपे लेखों—से यह स्पष्ट है कि सरकार और शासक वर्गों में दहशत का माहौल है। श्रम विभागों और न्यायालयों में पूर्ण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पहली बार, सभी विपक्षी दल श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे इन संहिताओं के निरस्तीकरण तक अपना समर्थन जारी रखेंगे।
बैठक में इंडिगो की घटना पर भी ध्यान दिया गया, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। यह घटना कॉरपोरेट अहंकार और श्रमिकों व यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूर्ण उपेक्षा की पराकाष्ठा को दर्शाती है। विनिवेश और निजीकरण, विशेषकर रणनीतिक क्षेत्रों में, के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की चेतावनियाँ सही साबित हुई हैं। हम न्यायिक जांच, दोषियों को कड़ी सजा, और प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हैं। सरकार को इस अनुभव से सीख लेनी चाहिए और बिजली, पेट्रोलियम, रेलवे, रक्षा, दूरसंचार और बैंकिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में हो रहे निजीकरण के जल्दबाज़ी भरे कदमों को तुरंत रोकना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि श्रम संहिताओं को वापस लेने तक चरणबद्ध और सतत संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त मंच ने फरवरी 2026 में देशव्यापी सामान्य हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल की तारीख अगली बैठक में 22 दिसंबर 2025 को घोषित की जाएगी।
ट्रेड यूनियन कार्यस्थल/स्थानीय/जिला/राज्य स्तर पर विरोध कार्यक्रम आयोजित करेंगी। मंच के सभी राज्य अध्याय एक सप्ताह के भीतर मिलेंगे और व्यापक अभियान—जथों, रैलियों, जुटानों, घर-घर प्रचार, सेक्टोरल संघर्षों को तेज करने आदि—की विस्तृत योजनाएँ बनाएंगे, जो इस संघर्ष के पहले चरण में प्रत्यक्ष कार्रवाई सहित सामान्य हड़ताल की ओर ले जाएँगी।संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और विभिन्न संघर्षरत संगठनों के साथ समन्वय बनाए रखेगा, जो इस pro-corporate साम्प्रदायिक सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम संसद में सभी विपक्षी दलों और समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवा और छात्रों से अपील करते हैं कि वे इस संघर्ष में समर्थन और एकजुटता के साथ आगे आएँ, ताकि श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों और देश की लोकतांत्रिक संरचना को बचाया जा सके।
