छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 16 दिसंबर 2020। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से पांच करोड़ किसानों को फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ”कैबिनेट ने सब्सिडी का पैसा सीधे खातों में जमा कर किसानों की मदद करने का फैसला लिया है। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6000 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी।” उन्होंने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले 5 लाख श्रमिकों की मदद होगी।
जावड़ेकर ने कहा, ”इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। चीनी का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।” उन्होंने आगे बताया कि 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18000 करोड़ रु. किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
