छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 29 नवंबर 2024। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार को शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही सीएम सोरेन केंद्र सरकार पर हमालवर होते हुए दिखे। जहां उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार कोयला की बकाया राशि वसूलने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी। बता दें कि गुरुवार को हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड की गद्दी संभाली।
पहली कैबिनेट बैठक का मंथन
अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सोरेन ने मीडिया से कहा कि केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया है, जिसे वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी सोरेन ने यह भी कहा कि कोल इंडिया जैसी केंद्रीय कंपनियों से यह बकाया राज्य का अधिकार है और इसके न मिलने से झारखंड का विकास रुक रहा है।
सोरेन ने पहले भी उठाई है मांग
सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 नवंबर को झारखंड के बकाए की मांग की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से वह फिर से अनुरोध करते हैं कि झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया चुकाया जाए, क्योंकि यह राज्य के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य को खनन और रॉयल्टी बकाया वसूलने का अधिकार है। सोरेन ने बताया कि बकाया न मिलने से झारखंड के विकास और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ रहा है।