छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रांची 17 अक्टूबर 2020। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ‘सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना’ के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को छह माह के अंतराल पर एक वर्ष में दो बार तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक बार प्रति परिवार मात्र 10 रुपये में एक धोती/लुंगी एवं एक साड़ी अनुदानित दर पर वितरित करेगी। सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में धोती/साड़ी देने का जनता से वादा भी किया था।
एक अन्य प्रस्ताव में राज्य की 58 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए 97 करोड़ रुपये नाबार्ड से ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। एक अन्य प्रस्ताव में हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंटिन से बिक्री होने वाली शराब को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी। कैबिनेट सचिव ने बताया उच्चतम न्यायालय में झारखंड की ओर से पक्ष रखने के लिए एफएन नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी के शुल्क निर्धारण को स्वीकृति दे दी गयी। इसके तहत वरीय अधिवक्ता नरीमन को प्रति उपस्थिति पर 20लाख रुपये और सिंघवी को प्रति उपस्थिति 15 लाख रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में चालू शैक्षणिक सत्र में पॉलिटेनिक्स में प्रथम सेमेस्टर तथा अभियंत्रण कॉलेज में तृतीय सेमेस्टर एआईसीटीई मापदंड के तहत क्वालिफाइंग अंक के आधार पर नामांकन मिलेगा।
कोर कैपिटल एरिया के लिए 137 एकड़ भूमि
रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली 306.86 एकड़ भूमि में से 137.08 एकड़ भूमि का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार (जिस पर जीआरडीए द्वारा रांची कोर कैपिटल एरिया विकसित करने का कार्य किया जा रहा है) के पक्ष में भूमि हस्तांतरण (अदला बदली) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पीएमएवाई (यू) के तहत एवं अन्य आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं के निर्माण के लिए सशुल्क झारखंड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
स्मार्ट सिटी के लिए 647.08 एकड़ भूमि
रांची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रांची में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड को प्राप्त 647.08 एकड़ भूमि को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत
झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अहर्ता अंक 40प्रतिशत निर्धारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
लेबर सर्विस संवर्ग के ग्रेड पे में संशोधन
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड लेबर सर्विस (टेक्निकल) एसोसिएशन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं इससे उदभूत अवमाननावाद के अनुपालनार्थ झारखंड लेबर सर्विस (टेक्निकल) संवर्ग के पदों का वेतनमान-ग्रेड-पे के संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड कोषागार संहिता के नियम 205 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
58 ग्रामीण पथ के लिए 97.62करोड़ ऋण
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा 58 – ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 9762.76 लाख रुपये के ऋण को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए फली एस नरीमन, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय एवं डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क निर्धारण को घटाने को भी मंजूरी दी गई।
वाहन संचालकों को टैक्स में मिली छूट
नोबेल कोरोना वायरस से जनित विषम परिस्थिति के चलते अंतर राज्य और समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्ग कर से छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, झारखंड के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
