झारखंड: बिजली-पानी मुद्दे पर सड़कों पर उतरा विपक्ष, सीएम से मांगा इस्तीफा

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

रांची 28 अप्रैल 2022। झारखंड में बिजली संकट के चलते राजनीति उफान पर है। विपक्षी दल भाजपा कहा कि गर्मी के इस मौसम में बिजली संकट से आम जनता त्रस्त है। आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़े इस मुद्दे पर भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिजली संकट को लेकर बुधवार को भाजपा ने दुमका में एक सभा आयोजित की और इसमें हेमंत सरकार पर साधा हमला बोला।

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोग बताते हैं कि दुमका विधायक बसंत सोरेन को जिस दिन एक करोड़ रुपये नहीं मिलते तो रात में नींद नहीं आती। पूरा का पूरा सरकारी महकमा विधायक जी के टारगेट को पूरा करने में जुटा है। जरा सीएम साहब बताएं कि संथालपरगना में उनके परिवार व चमचों को छोड़कर कितने आदिवासियों को खदानों की लीज मिली। आगे झारखंड के पूर्व सीएम मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असंवैधानिक तरीके से नियमों का उल्लंघन कर खुद के नाम पर खदान लीज और अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन किया है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को अब अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र तो देना ही होगा अन्यथा वह बर्खास्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार असंवैधानिक तरीके से राज्य में जल, जंगल और जमीन की लूट में शामिल है। खुद मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के साथ भाई बसंत सोरेन, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व उनकी पत्नी, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद खदान और जमीन की लूट में शामिल हैं। मरांडी ने कहा कि कोयला, बालू, पत्थर, लोहा व जमीन की लूट हो रही है। नाला से प्रतिदिन 300 ट्रक कोयला की तस्करी हो रही है। बाबूलाल ने कहा कि अगर सरकार शीघ्र ही जनमुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम कर समस्याओं का निदान नहीं करती है तो पंचायत चुनाव के बाद सरकार को चलना मुश्किल कर देंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ पंचायत स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

दुमका सांसद बोले- आम लोगों की समस्या स
दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि अगर जनमुद्दों का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। कहा कि जल, जंगल, जमीन की लूट हो रही है और लूट की गति इसी तरह जारी रही तो नदियां ही नहीं पहाड़-पर्वत भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार समय रहते संभल जाए और जनहित में काम करे।

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