लॉक डाउन की विषम परिस्थितियों के कारण आवागमन और आहरण में मजदूरों को होगी कठिनाईयां
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर, छत्तीसगढ़ 16 अप्रैल 2020 । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा गांव, गरीब और मजदूरों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के नाम से संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा आज पारित आदेश क्रमांक- 40-3/2020 DM-I(A) की कंडिका 10 के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने की सर्शत अनुमति प्रदान की गई है। जोगी ने कहा मनरेगा में वर्तमान में मजदूरी भुगतान बैंको, पोस्ट आॅफिसों और एटीम के द्वारा किया जाता है छत्तीसगढ़ के 20,199 गांवो में केवल 2821 बैंक शाखाएं और 3208 एटीम हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको और पोस्ट आॅफिसो की शाखाओं और एटीम केंद्रों के इस अभाव के कारण मजदूरो को मजदूरी प्राप्त करने के लिए अनिर्वाय रूप से दसो किलोमीटर का लम्बा सफर तय करना पडे़गा जो कि लाॅकडाउन के कारण संभव नहीं है।
जोगी ने कहा मरनेगा का प्राथमिक उदे्श्य ग्रामीण मजदूरों को सही समय पर मजदूरी भुगतान करना है। इस उदे्श्य की पूर्ति तभी संभव होगी जब मजदूरो को उनकी पंचायतो द्वारा सही समय पर नगद मे मजदूरी भुगतान किया जायेजोगी ने छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए लाॅकडाउन के दौरान मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सीधे नगदी भुगतान करने का आदेश जिला पंचायतो को देने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से किया है ।
अमित जोगी ने लिखा मुख्यमंत्री बघेल को पत्र
