धान खरीदी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, पटवारी हड़ताल और ओबीसी जनगणना को लेकर सवाल
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर, 14 नवंबर 2026। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी 15 नवंबर के छत्तीसगढ़ दौरे पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा है कि आगामी 15 तारीख को ही बिहार का लोक पर्व छठ पूजा है, पहले नितिन नबीन यह पर्व अपने निर्वाचन क्षेत्र में मनाया करते थे लेकिन उपचुनावों में हार के बाद से वे डरे हुए हैं, इसलिए अब वहां जाने से भी घबरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कुशासन से हर वर्ग व्यथित है, किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी, कर्मचारी सब पीड़ित हैं, आज यदि चुनाव हो जाए तो भाजपा के विधायक एक इनोवा के लायक ही रह जाएंगे।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने मतदाता सूची में इरादतन गड़बड़ी
निकाय चुनाव को प्रभावित करने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि जेन-जी का बुखार भाजपा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग को भी चढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा मतदाताओं के साथ बड़ा षड्यंत्र किया गया है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हैं। वहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 25 हजार नए वोटर्स के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। यह सरकार जेन-जी यानी युवा मतदाताओं से डरी हुई है। लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। यदि नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे तो वे चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बघेल ने कांग्रेस की ओर से मांग की कि मतदाता सूची की गड़बड़ियों को तत्काल सुधारा जाए और छूटे हुए नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। भिलाई नगर निगम चुनाव से पहले मतदाता सूची में भारी अनियमितता की गई है। बिना परिसीमन के लगभग 25,000 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिससे वे मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। उनके द्वारा आवाज उठाने के बाद चुनाव आयोग को सुधार के लिए तिथियां बढ़ानी पड़ीं, लेकिन गड़बड़ी को अब तक सुधारा नहीं गया है।
धान खरीदी कम करने आदान सहायता का प्रलोभन, तैयारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं
धान खरीदी की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी। सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ आदान सहायता देने की बात कांग्रेस की योजना को आगे बढ़ाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आखिरकार कांग्रेस की नीति को ही अपनाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि आदान सहायता के नाम पर सरकार किसानों को झुनझुना पकड़ा रही है। सरकार किसानों से पूरा धान खरीदना नहीं चाहती। धान खरीदी केवल तारीख घोषित करने से पूरी नहीं होगी। इसके लिए पर्याप्त बारदाने, खरीदी केंद्रों में जगह, भुगतान की व्यवस्था और मिलर्स के साथ समन्वय जरूरी है। सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है या नहीं। धान खरीदी शुरू होने से पहले बारदाने, किसानों के भुगतान, भंडारण और चावल उठाव की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या सभी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने उपलब्ध हैं? क्या धान रखने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था कर ली गई है? किसानों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है या नहीं? राइस मिलर्स से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल उठाये, पूछा कि क्या राइस मिलर्स ने पिछले वर्ष का पूरा चावल जमा कर दिया है? अगर चावल जमा नहीं हुआ है तो धान के उठाव के लिए डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कैसे जारी होगा? उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। किसानों को यह पता होना चाहिए कि उनकी उपज की खरीदी कैसे होगी और भुगतान कब मिलेगा? बघेल ने मांग की कि राज्य सरकार धान खरीदी की पूरी व्यवस्था और तैयारियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि किसानों के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
जातिगत जनगणना के नाम पर ओबीसी वर्ग से छल
जनगणना-2027 में ओबीसी को बाहर रखने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार झूठ बोलते रहे। राजपत्र में जारी जनगणना फॉर्म के कॉलम 10 पर ओबीसी का विकल्प ही नहीं है, जाति जनगणना का उल्लेख नहीं है और ओबीसी वर्ग को जनगणना से बाहर रखा गया है। जब जातिगत जनगणना की बात की जा रही है तो उसमें ओबीसी वर्ग की गणना का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? केवल एससी और एसटी वर्ग ही नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग की भी गणना होनी चाहिए। जनगणना के आंकड़े देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। ओबीसी की आबादी और उनकी सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होने जरूरी हैं।
पटवारी हड़ताल
पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैया से धान खरीदी के ऐन मौके पर पटवारी हड़ताल पर है, बातचीत से हल निकालने के बजाए यह सरकार आंदोलनरत पटवारियों को सर्विस ब्रेक, निलंबन और निष्कासन का डर दिखा रही है, राजस्व के हजारों मामले पेंडिंग है, फौत, बंटवारा, नामांतरण के कई प्रकरण लंबित हैं, गिरदावली, अनावरी रिपोर्ट अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। तूफान और बे-मौसम बारिश के मुआवजे का सर्वे रुका हुआ है लेकिन यह सरकार समाधान चाहती ही नहीं।
