छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर 14 जनवरी 2026। जमीन गाइडलाइन दर में दावा आपत्ति के बाद भी कमी नहीं करने को तानाशाही करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में बिना सर्वे, बिना चर्चा के जमीन गाइडलाइन के दरों में 10 प्रतिशत से 850 प्रतिशत की वृद्धि किया। जिसको कांग्रेस पार्टी सहित आम जनता, व्यापारियों ने विरोध किया। प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन से घबराई भाजपा की सरकार ने गाईड लाईन दर वृद्धि पर आम जनता को दावा आपत्ति 31 दिसंबर तक करने एवं दावा आपत्ति के बाद निराकरण करने एवं बढ़ाई गई दरों को कम करने का निर्णय किया था। दावा आपत्ति समय समाप्त होने के बाद भी जमीन गाईड लाईन दर में मनमानी वृद्धि पर कोई फैसला नहीं होना सरकार की तानाशाही है। सरकार जनता की आवाज सुन नहीं रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के आक्रोश और भाजपा नेताओं के खिलाफ हो रहे सड़कों में प्रदर्शन से डरी थी। दावा आपत्ति के नाम से जनता को गुमराह किया गया। सरकार की मंशा जनता समझ गई और अब एक बार फिर सड़को में विरोध प्रदर्शन करने जनता मजबूर है। 10 से लेकर 850 प्रतिशत की गई जमीन गाइडलाइन दर के तानाशाही फैसले के चलते गरीब आदमी घर बनाने, किसान कृषि भूमि, व्यापारी व्यापारिक संस्थान बनाने जमीन खरीद नहीं पा रहे है। न ही जरूरत मंद जमीन बेच है। जिसके चलते हर वर्ग परेशान है। पूर्व की तरह रजिस्ट्री नहीं होने के कारण सरकार को भी भारी राजस्व की क्षति हो रही है। सरकार जमीन गाईड लाईन बढ़ोत्तरी के खिलाफ आये दावा आपत्ति का तत्काल निराकरण करे और जमीन गाईड लाईन दर में वृद्धि वापस ले।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर तथा गाईडलाईन की दर में 30 प्रतिशत छूट कर प्रदेश मे रियल स्टेट सेक्टर में प्राण फूंका था, यही कारण था कि कोरोना के समय भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। वर्तमान सरकार के निर्णय से बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तबाह होगी, रियल स्टेट में गिरावट आयेगी।
