भाजपा अध्यक्ष नड्डा बोले- आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे सशक्त, समावेश को मिलेगा बढ़ावा

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

नई दिल्ली 01 मई 2025। जाति गणना पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, यह फैसला आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों को सशक्त करेगा, समावेश को बढ़ावा देगा और वंचितों की प्रगति के लिए नए रास्ते तैयार करेगा। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। नड्डा ने सोशल मीडिया पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति गणना का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को मुख्यधारा में लाने और लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को सम्मान दिलाने की दृष्टि से यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से कांग्रेस ने जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ाकर और उन्हें वोट बैंक का साधन बनाकर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया, जिसका प्रमाण यह है कि आजादी के बाद आज तक देश में जाति जनगणना नहीं हुई है। मोदी सरकार का यह अभूतपूर्व निर्णय सामाजिक समरसता बढ़ाएगा।

सबसे साहसी फैसलों में से एक: शिंदे
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की और ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, जाति गणना विभिन्न जातियों के वास्तविक जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर सटीक नीति-निर्माण को सक्षम करके सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

बेहद खुशी की बात है, धन्यवाद: नीतीश
जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि जाति गणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है। यह हम लोगों की पुरानी मांग है। बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति गणना कराने का निर्णय किया है। इससे विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके विकास का प्रयास होगा।

कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद: पासवान
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जाति गणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए डाटा मिलेगा, लेकिन ऐसे डाटा को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है।

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