छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 11 मार्च 2025। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मंगलवार (11 मार्च) को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करने का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह बिल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इससे भारत में विदेशियों के प्रवेश और उनके अवैध रूप से रहने पर नए कड़े नियम लागू होंगे।
क्या होगा इस नए बिल में?
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में भारत की सुरक्षा और देश की संप्रभुता को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से भारत में रहने के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत में अवैध रूप से रहकर देश के लिए खतरा बनता है या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही, यदि किसी विदेशी नागरिक का प्रवेश भारत के किसी दूसरे देश के साथ रिश्तों को प्रभावित करता है, तो उसे भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
चार पुराने कानून होंगे खत्म
इस नए बिल के लागू होने के बाद भारत में चार प्रमुख पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे। इनमें शामिल हैं:
- फॉरेनर्स एक्ट 1946
- पासपोर्ट एक्ट 1920
- रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939
- इमिग्रेशन एक्ट 2000
इन कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा, और एक नया कानून लागू होगा, जिसमें इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। पहले भी अधिकारियों को विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश से रोकने का अधिकार था, लेकिन यह अधिकार स्पष्ट रूप से कानूनी रूप से नहीं था। अब इसे लिखित रूप में स्पष्ट किया गया है।
फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट पर सजा
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में फर्जी पासपोर्ट या दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है, तो उसे पांच साल तक की सजा, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यदि किसी ने धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त किया है और बाद में भारत में प्रवेश किया है, तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वीजा की मियाद समाप्त होने पर सजा
इस बिल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अपना वीजा समाप्त होने के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में व्यक्ति को तीन साल तक की सजा और 3 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
