बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र; ममता सरकार पेश करेगी दुष्कर्म विरोधी कानून, भाजपा कर सकती है समर्थन

Chhattisgarh Reporter
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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

कोलकाता 02 सितंबर 2024। पश्चिम बंगाल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में देशभर नाराजगी है। वहीं राज्य में हंगामा जारी है। तनाव भरे हालात बने हुए है। इन सबके बीच, राज्य सरकार ने बंगाल विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। आज एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। 

कल पेश हो सकता है विधेयक?
विशेष सत्र आज शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन कर सकती है। बता दें, इस विशेष सत्र को आयोजित करने के प्रस्ताव को 28 अगस्त को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए सत्र में मौजूदा कानूनों में संशोधन पारित किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बताया कि विधेयक को विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार यानी तीन सितंबर को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। 

28 अगस्त को किया था एलान
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस पर एलान किया था कि अगले सप्ताह बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पारित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही शाम में राज्य सचिवालय नवान्न में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक हुई और उसमें विधानसभा का विशेष सत्र के आयोजन को मंजूरी दे दी गई थी।

‘आरोपियों को मौत की सजा मिले, इसके लिए बनाएंगे एंटी रेप लॉ’
टीएमसीपी के स्थापना दिवस पर सीएम बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार एंटी-रेप लॉ बनाएगी, जिससे ऐसे मामलों के आरोपियों को मौत की सजा मिले। कोलकाता रेप-मर्डर केस के विरोध में बुलाए गए ‘बंगाल बंद’ को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि भगवा पार्टी पीड़िता के लिए न्याय नहीं चाहती, केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। 

उन्होंने कहा था, ‘मैं सभी गुटों से कोलकाता कांड के आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग को लेकर 31 अगस्त को प्रदर्शन करने का आग्रह करती हूं। महिलाओं से एक सितंबर को दुष्कर्म के आरोपियों को मृत्युदंड दिलाने के लिए कानून में बदलाव की मांग करते हुए विरोध करने का आग्रह करती हूं।’

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