छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 21 जुलाई 2022। महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के खिलाफ विपक्ष ने बुधवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। इसके चलते लगातार तीसरे दिन दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही। शोरशराबे से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनता आपसे नारेबाजी की जगह सार्थक चर्चा और संवाद की उम्मीद करती है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में नारेबाजी करने लगे। लोकसभा में प्रश्नकाल थोड़ी देर ही चला। सदन की कार्यवाही दो बार स्थगन के बाद शाम चार बजे आरंभ हुई तो सुबह की तरह ही विपक्षी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। पीठासीन सभापति मिथुन रेड्डी ने हंगामे के बीच ही शून्यकाल शुरू कराया और तीन सदस्यों ने अपने-अपने विषय उठाये। नारेबाजी जारी रहने पर रेड्डी ने कार्यवाही बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में हंगामे से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। भोजनावकाश के बादा उपसभापति हरिवंश ने हंगामे के बीच ही सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली विधेयक पर चर्चा कराने की कोशिश की लेकिन नारेबाजी जारी रही। हंगामा बंद न होने पर उपसभापति ने 2.04 बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
सदन की गरिमा न गिराएं
प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर बिरला ने कहा, प्रश्नकाल के बाद सबको मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी नारेबाजी बंद नहीं होने पर कहा कि आपको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा है। जनता आपसे नारेबाजी, तख्तियां लहराने की उम्मीद नहीं करती, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद करती है। आपका आचरण सदन की गरिमा को गिरा रहा है।
खरगे ने सदन में गिलास में दूध पीकर जताया विरोध
दूध-दही जैसी वस्तुओं पर जीएसटी के विरोध में विपक्षी दलों ने राज्यसभा में वेल में दूध-दही की थैलियां लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में कांच के गिलास में दूध पीकर विरोध जताया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस तरह पैकेट लेकर वेल में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दूध का पैकेट लीक होकर गिर सकता है।
सुरजेवाला को रिकॉर्डिंग से रोका
उपसभापति ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को सदन की कार्यवाही की मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने पर रोकते हुए कहा, आप रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते है। आप सदन का अपमान कर रहे हैं। सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी विपक्षी सदस्य द्वारा मोबाइल से रिकॉर्डिंग किए जाने का विरोध किया।
परियोजनाओं के लिए तीन साल में 554.3 वर्ग किमी जंगल साफ
देश के 554.3 वर्ग किमी जंगल का बीते तीन साल में दूसरे कामों उपयोग में हुआ। इनमें खनन, सड़क व रेल मार्ग निर्माण और सिंचाई व बिजली परियोजनाएं प्रमुख हैं। सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। यह क्षेत्र 603 वर्ग किमी में फैले मुंबई शहर से जरा ही कम है। सरकार ने यह भी बताया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत इन खत्म हुए जंगल के मुआवजे के तौर पर गैर-वन भूमि पर पौधरोपण करवाया गया। संसद में दिए आंकड़ों के अनुसार 2019 में 195.87 तो 2020 में 175.28 वर्ग किमी जंगल भूमि का उपयोग दूसरे कामों में हुआ। इसी तरह 2021 में 183.18 वर्ग किमी जंगलों की जमीन का उपयोग बदला गया।
यूएपीए के तहत 2016 से 2020 के बीच मात्र 212 ही हुए दोषी
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2016 से 2020 के बीच 24,134 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से केवल 212 ही दोषी साबित हो सके। 386 आरोपियों को अदालतों ने रिहा कर दिया।
111 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 249 साइलोज
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार ने अन्न की बर्बादी रोकने को प्राथमिकता दी थी। यही कारण है कि रेल मंत्रालय, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और अन्य सरकारी विभागों ने राज्यों के साथ मिल कर 111 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 249 साइलोज के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में साइलोज होंगे।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कारोबार सुगमता बढ़ाने पर विचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कारोबार सुगमता को बढ़ाने के लिए नियामक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, भारत में एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) क्षेत्र में ‘क्रिएट इन इंडिया’ और ‘ब्रांड इंडिया’ का पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र उद्योग के तौर पर विकसित हो रहा है और यह हर दिशा में विस्तार ले रहा है। मंत्रालय नियमन का संभावित खाका तैयार करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और अन्य स्टेकहोल्डरों से बातचीत कर रहा है ताकि कारोबार सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके।
संसदीय समितियों ने कीं सिफारिशें : राशन दुकानों में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे
संसद की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हेल्पलाइन नंबरों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की है। समिति ने वितरण और डायवर्जन की निगरानी के लिए राशन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है।
तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता वाली खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को राशन की दुकानों पर औचक निरीक्षण और दौरे करने की व्यवस्था करनी चाहिए। समिति ने 19 जुलाई को लोकसभा में रखी गई रिपोर्ट में कहा, लाभार्थियों को निम्न गुणवत्ता वाले अनाज मिलने की ढेरों शिकायतें हैं।
