छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 14 जुलाई 2021। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि देश में महंगाई केवल केंद्र सरकार की गलत नीतियों और उसके अर्थव्यवस्था कुप्रबंधन के कारण बढ़ रही है। तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर हमलावर पूर्व वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से तत्काल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का मूल्य घटाने व आयात शुल्क की समीक्षा करने की मांग की।
पूर्व वित्त मंत्री ने लगाए सरकार पर अर्थव्यवस्था कुप्रबंधन के आरोप
वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा, हम उच्च मुद्रास्फीति के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह महंगाई बढ़त मांग के कारण नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों और अर्थव्यवस्था कुप्रबंधन के कारण है।
हम केंद्र सरकार से तत्काल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटाने और आयात शुल्क की समीक्षा करते हुए आवश्यक आयातित वस्तुओं के दाम दोबारा तय करने की मांग करते हैं। हम विभिन्न उत्पादों की एक सीरीज पर जीएसटी दरों को घटाने की भी मांग करते हैं। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस मूल्य बढ़ोतरी के मुद्दे पर ‘घोर लापरवाही’ के लिए सरकार की निंदा करती है। उन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों का भी हवाला दिया, जिनमें उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 6.26 फीसदी आंकी गई है। चिदंबरम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कहर और बेरोजगारी दर के बढ़कर 8.1 फीसदी पहुंचने के बीच मुद्रास्फीति का यह स्तर आम लोगों की कमर तोड़ देगा। सरकार और आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 फीसदी पर तय करना चाहिए, जो 6 फीसदी के अधिकतर ऊपरी स्तर को पार कर चुका है।
सरकार का कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम महज एक झूठा दिखावा
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को सरकार के कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार के दिसंबर के अंत तक सभी युवाओं का टीकाकरण कराने वाले वादे को डींग हांकना करार दिया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा और दिल्ली राज्य टीकों की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों को टीकों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। चिदंबरम ने कहा कि टीकाकरण की कमी एक सच्चाई है। टीकाकरण उत्पादन बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है। दिसंबर 2021 तक पूरी युवा आबादी का टीकाकरण करना सरकार का एक खाली दावा है।
