चुनाव आयोग का फैसला
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले चुनावी नियम और पाबंदियां रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और राज्य सरकारों की ओर से नियुक्त किए गए दूसरे लोगों पर भी लागू होंगी। आयोग ने साफ कर दिया है कि सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सरकार के लिए काम कर रहा है, तो उसे चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा।
चुनाव प्रचार से रहना होगा दूर
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त किए गए रिटायर्ड अधिकारी या दूसरे लोग किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वे न तो किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर पाएंगे और न ही वोट मांगने जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। आयोग का कहना है कि ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभाते समय पूरी निष्पक्षता बरतनी होगी।
पांच राज्यों के अधिकारियों को भेजा पत्र
इस संबंध में चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।
रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिलेगी छूट
आयोग के इस फैसले का मकसद चुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखना है। अब केवल नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सरकार से जुड़े कामों में लगाए गए रिटायर्ड अधिकारियों और अन्य लोगों को भी आचार संहिता के दायरे में रहना होगा। यानी सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने का काम नहीं कर सकेगा।
