छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
देहरादून 22 जून 2025। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य के लिए योग नीति की घोषणा की। उत्तराखंड इस तरह की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कई विदेशी गणमान्यों की मौजूदगी में इसकी घोषणा करते हुए धामी ने कहा कि योग नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत योग एवं ‘वेलनेस सेंटर’ स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी जबकि योग, ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। देश की पहली योग नीति-2025 के तहत धामी ने कहा कि उनकी सरकार 2030 तक उत्तराखंड में पांच नए योग केंद्र स्थापित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (वेलनेस सेंटर) में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी जाएगी।
दो आध्यात्मिक शहरों का किया जाएगा विकास
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नीति के तहत राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में दो आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जाएगा। धामी ने कहा, ‘‘उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य की वैश्विक राजधानी बनाना हमारी प्रतिबद्धता है।” योग को उपचार की एक प्राकृतिक प्रणाली बताते हुए धामी ने कहा कि यह मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। उन्होंने कहा, ‘‘ योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है तथा मानव जीवन को आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। योग तनाव को कम करने में मदद करता है। विभिन्न योग आसनों और प्राणायाम से शरीर और मन को तनाव से मुक्त किया जा सकता है। मन की एकाग्रता बढ़ाने के अलावा योग जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करता है।”
मुख्यमंत्री ने राज्य की योग नीति पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने ‘एक वृक्ष, योग के नाम’ कार्यक्रम के तहत गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में सेब का पौधा भी लगाया। उत्तराखंड सरकार राज्य में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल में एक-एक आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करेगी।
