प्रशासन की संलिप्तता से अस्पतालों से नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त – कांग्रेस

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

रायपुर, 22 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल ही में सामने आए नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त के बड़े गिरोह के खुलासे और प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों की बढ़ती गुमशुदगी के आंकड़ों को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह से जुड़े तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं। निजी अस्पतालों में फर्जी डिस्चार्ज टिकट का उपयोग कर 26 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए। सौदे की दरें और अंतरराज्यीय नेटवर्क वाला यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और मजबूर महिलाओं को निशाना बनाता था।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि पूरा सिंडिकेट सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस गिरोह का जाल छत्तीसगढ़  के रायपुर, बिलासपुर के अलावा 8 राज्यों-ओडिशा, तेलंगाना (हैदराबाद), गुजरात (अहमदाबाद), महाराष्ट्र (मुंबई, नागपुर), कर्नाटक (बेंगलुरु), तमिलनाडु (चेन्नई), मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला पाया गया है। नवजात बच्चों को 5 लाख से 12 लाख रुपये तक में बेचा जाता था। बिना डिलीवरी के अस्पतालों से फर्जी डिस्चार्ज टिकट और नगर निगम के रिकॉर्ड में सीधे खरीदारों के नाम से जन्म प्रमाण-पत्र कैसे बन रहे थे। यह स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही या मिलीभगत को दर्शाता है।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार के पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में 10,753 बालिकाएं लापता हुईं और 11,825 को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले दर्ज हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच केवल एक साल के भीतर ही लापता हुए 982 बच्चों में से 400 अब तक बरामद नहीं हुए हैं, जिनमें 14 से 17 वर्ष की किशोरियां सर्वाधिक हैं। वर्ष 2023 से जनवरी 2026 के बीच प्रदेश से कुल 36,662 महिलाएं और बच्चियां गायब हुईं, जिनमें से 7,188 का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर और बस्तर जैसे आदिवासी और सीमावर्ती जिले मानव तस्करी के सबसे संवेदनशील केंद्र बने हुए हैं।

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