2017 में म्यांमार में रोहिंग्याओं पर टूटा था कहर

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

 ढाका, 20 नवंबर 2026। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया है। यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि अदालत के 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को नरसंहार का दोषी पाया गया है। उस दौरान म्यांमार के सुरक्षा बलों पर हजारों लोगों की हत्या करने, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने, बच्चों पर अत्याचार और गांवों को जलाने के आरोप लगे थे। इस फैसले से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन बांग्लादेश में शरण लिए लाखों रोहिंग्याओं के लिए अपने घर लौटने का रास्ता अब भी आसान नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में म्यांमार के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई को विद्रोहियों के खिलाफ वैध अभियान बताया गया था। अदालत के अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा कि 2017 में म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्याओं की हत्या की। बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की गई, बच्चों पर अत्याचार हुए और जान बचाकर भाग रहे लोगों पर हमले किए गए। अदालत ने माना कि ये घटनाएं केवल सुरक्षा अभियान का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का हिस्सा थीं। इस फैसले के बाद अदालत में मौजूद रोहिंग्या समुदाय के लोगों और उनके वकीलों ने एक-दूसरे को गले लगाकर खुशी जताई।

उस दौर की भयावहता का अंदाजा मुस्तफा कमाल की आपबीती से लगाया जा सकता है। 66 वर्षीय कमाल अपने पति-पत्नी, तीन बेटों, तीन बेटियों और एक पोती के साथ जान बचाकर भागे थे। परिवार कई दिनों तक जंगलों, कीचड़ और नदियों को पार करता रहा। रास्ते में उन्हें गोलियों से मारे गए लोगों के शवों के ऊपर से गुजरना पड़ा। कमाल के मुताबिक, उनकी नाव जब बांग्लादेश पहुंची तो रास्ते में रोहिंग्याओं की सड़कर फूली हुई लाशें भी दिखाई दीं। वह म्यांमार के जम्मोना गांव में रहते थे। यह उन करीब 400 रोहिंग्या गांवों में शामिल था, जिन्हें सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया था। इस अभियान में हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।

रोहिंग्या समुदाय पर संकट 2017 से पहले ही शुरू हो चुका था। उनकी नागरिकता और कानूनी पहचान छीनने के बाद उनके अधिकारों पर लगातार पाबंदियां लगाई गईं। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए।

  • 1980 के दशक में रोहिंग्याओं की नागरिकता और कानूनी दर्जा छीन लिया गया।
  • 2012 में रखाइन प्रांत में हिंसा के बाद शिक्षा, मताधिकार और जन्म दर को लेकर कड़ी पाबंदियां लगाई गईं।
  • 2016 में सुरक्षा चौकियों पर हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कीं।
  • 2017 में सैन्य कार्रवाई और दमन के दौरान करीब साढ़े सात लाख रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश पहुंच गए।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को नरसंहार के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और दोषी पाए जाने वालों को सजा दी जाए। इसके साथ ही रोहिंग्याओं की सुरक्षित और सम्मानजनक घर वापसी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। यह मामला 2019 में अफ्रीकी देश गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था। अदालत का फैसला पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, म्यांमार में रोहिंग्याओं की सुरक्षा और उनकी वापसी को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक, 2017 में म्यांमार में करीब 10 हजार रोहिंग्याओं की जान गई थी। वहीं, करीब 12 लाख रोहिंग्या अब भी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविरों में मुश्किल हालात में रह रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिन्हें अपने घर और गांव छोड़कर भागना पड़ा था। अदालत के फैसले के बावजूद इन शरणार्थियों की घर वापसी और पुनर्वास की चुनौती बनी हुई है। आईसीजे के फैसले बाध्यकारी होते हैं, लेकिन उन्हें लागू कराने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका अहम हो सकती है। यानी फैसला आने के बाद भी म्यांमार पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी होगा।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह पुष्टि करता है कि ऐसे भयानक कृत्यों के लिए सजा से बचने की छूट नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जांच में और शरणार्थी शिविरों में मौजूद गवाहों तथा जीवित बचे लोगों से महत्वपूर्ण सबूत जुटाने में बांग्लादेश की केंद्रीय भूमिका रही। उनके मुताबिक, ये प्रयास अब सफल निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। इस फैसले ने रोहिंग्या पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद जरूर बढ़ाई है, लेकिन उनके पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का सवाल अभी बाकी है।

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