स्कूलों को नहीं मिला फर्नीचर-शौचालय,पार्षद ने की जांच की मांग
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
भोपाल, 12 नवंबर 2026। भोपाल नगर निगम में शिक्षा उपकर की वसूली और खर्च को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने सवाल उठाया है कि साढ़े चार साल में जनता से शिक्षा उपकर के रूप में वसूले गए 183.04 करोड़ रुपये आखिर कहां खर्च हुए? उनका आरोप है कि सरकारी स्कूलों के विकास पर महज 13.25 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। ऐसे में करीब 169.8 करोड़ रुपये का हिसाब निगम को देना चाहिए। पार्षद ने निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को पत्र लिखकर वर्षवार वसूली, खर्च और शेष राशि का ब्योरा मांगा है। उन्होंने मामले की जांच कराने की भी मांग की है।
प्रस्ताव बने, लेकिन काम जमीन पर नहीं उतरे
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक शिक्षा उपकर से 77 कार्यों के लिए 36.48 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए गए। इनमें 23.23 करोड़ रुपये के 20 प्रस्ताव ऐसे हैं, जो अधूरे रह गए या निरस्त कर दिए गए। कई मामलों में निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्षद का कहना है कि सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों को पर्याप्त फर्नीचर, शौचालय और दूसरी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में शिक्षा उपकर की राशि का वास्तविक उपयोग कहां हुआ, यह बड़ा सवाल है।
85 वार्डों में चुनिंदा जगहों पर ही काम
भोपाल नगर निगम में कुल 85 वार्ड हैं, लेकिन शिक्षा उपकर से विकास कार्य चुनिंदा वार्डों में ही कराए गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस अब लोकायुक्त में शिकायत करने की तैयारी भी कर रही है। शिक्षा उपकर संपत्तिकर के साथ तीन प्रतिशत की दर से वसूला जाता है। शहर में पौने चार लाख से अधिक संपत्तियों से निगम हर साल औसतन 400 करोड़ रुपये संपत्तिकर वसूलता है। कांग्रेस ने अब इस राशि के इस्तेमाल और सरकारी स्कूलों की बदहाल सुविधाओं को लेकर निगम से जवाब मांगा है।
