850 त्वरित अदालतों का होगा विस्तार
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली, 04 नवंबर 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल शोषण और दुष्कर्म के मामलों से तेजी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 850 त्वरित अदालतों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल की जानकारी दी।
वैष्णव ने बताया कि यह सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार या अगली पीढ़ी की भलाई के लिए खतरे जैसी कमजोरियां सामने आने पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मौजूदा कानूनों का पूरा लाभ उठाना शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर नए कानून भी बनाए जाएंगे। साथ ही, कानूनों का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। त्वरित न्याय प्रदान करने के इस निरंतर प्रयास के तहत मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दी है। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मामलों में शीघ्र सुनवाई करना है। यह कदम पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने में सहायक होगा।
सरकार समाज की कमजोरियों के प्रति गंभीर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह समाज की कमजोरियों के प्रति गंभीर है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है। बल्कि, उनका प्रभावी ढंग से लागू होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह विस्तार इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
पीड़ितों को लंबे इंतजार के बिना न्याय मिले
850 त्वरित अदालतों के विस्तार से मामलों का निपटारा तेजी से होगा। इन अदालतों को विशेष रूप से बाल शोषण और दुष्कर्म के मामलों के लिए मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पीड़ितों को लंबे इंतजार के बिना न्याय मिले। यह पहल मौजूदा कानूनी ढांचे को और अधिक सशक्त बनाएगी। इससे न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
