छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 27 अगस्त 2022। कर्नाटक के 13000 स्कूलों ने बसवराज बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. इस संबंध में दो स्कूल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है. एसोसिटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंड्री स्कूल और रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लिखे चिट्ठी में राज्य की शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर दावे किए और आरोप लगाए हैं कि शिक्षण संस्थानों को रिकग्निश सर्टिफिकेट जारी करने के लिए राज्य का शिक्षा विभाग घूस की मांग करता है.
चिट्ठी में कहा गया है कि ग़ैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर अवैज्ञानिक, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और गैर-अनुपालन मानदंड लागू किए जाते हैं और भारी भ्रष्टाचार होता है. एसोसिएशन ने दावा किया है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री ने उन शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई नहीं की. आख़िरी में एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के इस्तीफे की मांग की.
शिक्षा मंत्री ने आंखें मूंदी, नहीं हो रही कार्रवाई!
चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि राज्य के शिक्षा मंत्रालय ने दयनीय स्थिति को सुनने, समझने और मुद्दों से आंखे मूंद ली है. एसोसिएशन का आरोप है कि बीजेपी के दो अलग-अलग मंत्रियों ने उन स्कूलों के बजाय बजट स्कूलों को बहुत नुक़सान पहुंचाया है, जो सेट-अप में ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को इजाज़त देकर शिक्षा को कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं. स्कूल एसोसिएशन का आरोप है कि नया शैक्षणिक वर्ष शुरु होने के बाद भी किताबें स्कूल तक नहीं पहुंच सकी है.
पीएम से जांच के आदेश की मांग
चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्री बीसी नागेश कोई ऐसे नियम और नीति बनाने में विफल रहे हैं जो स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स पर दबाव बनाए बग़ैर स्कूल लागू कर सके. स्कूल एसोसिएशन ने प्रधामंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने और कर्नाटक शिक्षा मंत्रालय के ख़िलाफ़ एक जांच आदेश देने की मांग की है.
