बेरोजगारों को सालाना 5 हजार भत्ता देगी झारखंड सरकार, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण होगा लागू

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सीएम हेमंत सोरेन ने किए ये 3 बड़े ऐलान

सड़क हादसे में मौत पर आश्रित को एक लाख के मुआवजे की घोषणा

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

रांची 15 मार्च 2021। झारखंड विधानसभा के बजट स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीन बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 5000 का भत्ता देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण और सड़क हादसे में मौत पर आश्रित को एक लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में कई नीतिगत मुद्दों पर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। लेकिन बजट सत्र होने की वजह से प्रदेश सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादा और संसदीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय पर सभा के बाहर कोई भी आधिकारिक या सार्वजनिक घोषणा नहीं की। ऐसा करना सदन की अवमानना होती है, इसलिए राज्य मंत्रिमंडल की ओर से लिए गए नीतिगत फैसले से आज सदन को अवगत कराना चाहते हैं।

हेमंत सोरेन ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें गृह विभाग के एक प्रस्ताव के तहत सड़क हादसे में मृतक के आश्रित या हकदार को सरकार ने एक लाख रुपये की सहायता राशि देने का फैसला लिया है। श्रम नियोजन विभाग के एक प्रस्ताव के तहत कौशल और तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 5000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके तहत परित्यक्ता, विधवा और अन्य के लिए 50 फीसदी आरक्षण की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।

कैबिनेट ओर से लिए गये तीसरे फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के एक प्रस्ताव के तहत राज्य में स्थापित निजी कारखानों-उद्योगों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम आएंगे, जाएंगे, सरकार बनेगी-गिरेगी, लेकिन संस्थाएं बनी रहनी चाहिए। इसीलिए संसदीय परंपरा का आदर करते हुए चलते सत्र के दौरान नीतिगत मुद्दों पर सभा के बाहर सरकार का बयान नहीं आया।

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