एआई निगरानी से 30 दिनों में बनेगा नया राशन कार्ड

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

पटना, 22 नवंबर 2026।  बिहार सरकार जरूरतमंदों को 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एआई और डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस प्रणाली से राज्य के सभी जिला और अनुमंडल कार्यालयों को जोड़ दिया है। सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। चालू वर्ष में राज्य के 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। वर्तमान में राज्य में कुल दो करोड़ नौ लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे आठ करोड़ 48 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

नए राशन कार्ड के आवेदन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया को स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। मुख्यालय के सर्वर पर सीधे डेटा अपलोड होने से यह ट्रैक करना आसान हो गया है कि किस जिला, अनुमंडल या प्रखंड में कितने आवेदन लंबित हैं। पात्र परिवारों का नया कार्ड आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बनना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर से हर जिले के दैनिक निष्पादन की निगरानी की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित अधिकारी नए आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया का गहन निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि तकनीकी समस्याओं या लापरवाही के कारण कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।

राज्य में लगभग 60 हजार पीडीएस दुकानों को डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इस व्यवस्था से डिजिटल तराजू का रियल-टाइम डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर पहुंचता है। इससे अनाज के उठाव, वितरण और बचे हुए स्टॉक में किसी भी अनियमितता पर कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट मिल जाता है। इसके अतिरिक्त लाभुकों के सत्यापन के लिए आधार आधारित बायोमीट्रिक, ओटीपी और फिंगरप्रिंट की व्यवस्था की गई है। फिंगरप्रिंट काम न करने की स्थिति में चेहरे या आंखों से पहचान करने वाली फेस रिकग्निशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

नई व्यवस्था से फर्जी और अपात्र राशन कार्डों की पहचान करने में बड़ी मदद मिल रही है। मुख्यालय से फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम और एआई का उपयोग डेटा विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक संदिग्ध, डुप्लीकेट या अपात्र आवेदनों और पहले से बने फर्जी राशन कार्डों को तुरंत चिह्नित करती है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि एआई द्वारा किसी भी कार्ड को चिह्नित करने के बाद उसे रद्द करने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य रखा गया है।

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