शहीद के परिवार को 50 लाख; वीरता पुरस्कार राशि दोगुनी
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
मेरठ, 14 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं का ब्योरा दिया। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने, अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों की चिंता करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। वर्दीधारियों का सम्मान डबल इंजन सरकार का संकल्प है।
शहीद परिवारों को 20 की जगह अब 50 लाख रुपये की सहायता
सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। उनके अनुसार, अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2018 में शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई।
मुख्यमंत्री ने शहीदों की स्मृति में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।
अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
सीएम ने कहा कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से तपकर आने वाले नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन की ताकत बनेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को भी प्रदेश के विकास में उपयोगी बताया।
31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 सरकारी सेवा में चयनित
सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। उनके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वहीं, सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूर्व सैनिकों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी पूर्व सैनिकों की तैनाती की जा रही है।
सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96.78 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी प्रदेश सरकार की ओर से मासिक पेंशन दी जा रही है। किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी शिक्षा अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना से 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है।
डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में भागीदार बन रहा यूपी
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश की रक्षा तैयारियों में भागीदार बन रहा है। सीएम योगी ने कहा, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब लखनऊ में बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश को केवल जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि जवानों के हाथों में रहने वाले अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण भी प्रदेश में हो रहा है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बनाए जा रहे हैं, जबकि इसकी फाइनल असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। कानपुर में स्किल एम्युनिशन का भी उत्पादन किया जा रहा है। सीएम ने यूपी-112 से लेकर सीमावर्ती जनपदों तक नए कमांड सेंटर स्थापित किए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं के जरिए राष्ट्रविरोधी ताकतों, स्लीपर सेल और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त किए जाने और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं।
वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी, शहीद परिवार को घर के पास मिलेगी नौकरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद के परिवारों के लिए तीन बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने का एलान किया।
वीरता पुरस्कार की राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदकों के विजेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र विजेता को अभी 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इसे दोगुना किया जाएगा। इसी तरह कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी होगी।
स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 50 लाख रुपये
सीएम योगी ने दूसरी घोषणा में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी तक संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी। यह सीमा वर्ष 2016-17 में निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।
शहीद परिवार के एक सदस्य को घर के पास मिलेगी नौकरी
तीसरी घोषणा के तहत शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से दूसरे विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रयास होगा कि शहीद परिवार के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या आसपास के जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर तत्काल सेवायोजित किया जाए।
