छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 23 अप्रैल 2024। आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि टाइप-2 डायबिटीज के मरीज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुगर का स्तर 320 तक पहुंचने के बाद तिहाड़ जेल में इंसुलिन दिया गया। इससे एक दिन पहले जेल में बंद मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि “इंसुलिन से इनकार” विवाद के बीच उनके स्वास्थ्य पर जेल प्रशासन का हालिया बयान झूठा था। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद मुख्यमंत्री को दी गई यह पहली इंसुलिन खुराक थी, जिनके रक्त शर्करा का स्तर उच्च है। AAP सुप्रीमो फिलहाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, जब अगली सुनवाई होगी। विकास की पुष्टि करते हुए, तिहाड़ जेल के एक सूत्र नेबताया कि एम्स के एक डॉक्टर द्वारा जेल प्रशासन को सलाह दी गई थी कि यदि आवश्यक हो तो खुराक देने की सलाह के बाद केजरीवाल को सोमवार शाम इंसुलिन की दो यूनिट दी गईं। जब आप जेल में नहीं थे तो आप प्रमुख रोजाना 50 यूनिट इंसुलिन लेते थे। इससे पहले सोमवार को, केजरीवाल ने तिहाड़ के अधीक्षक को लिखे एक पत्र में कहा था कि वह इंसुलिन का अनुरोध कर रहे थे क्योंकि उनके ग्लूकोज मीटर रीडिंग में 250 और 320 के बीच “खतरनाक” रेंज थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेल प्रशासन “राजनीतिक दबाव” के कारण उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठ बोल रहा है। तिहाड़ जेल के सूत्र ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जेल परिसर में अपनी पत्नी सुनीता से भी मुलाकात की।
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पाया कि तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए घर के बने भोजन में शामिल चीजें उनके अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई चीजों से अलग थीं। अदालत ने कहा, उनके डॉक्टर ने आलू, अरबी और आम जैसे खाद्य पदार्थ नहीं लिखे, लेकिन उन्हें दिए गए भोजन में ये शामिल थे। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि जेल अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि जो खाद्य पदार्थ केजरीवाल के मेडिकल नुस्खे के अनुसार नहीं थे, उन्हें उन्हें भेजने की अनुमति क्यों दी गई। अदालत की यह टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय के उस आरोप के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें कहा गया था कि मधुमेह से पीड़ित अरविंद केजरीवाल अपने रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए रोजाना आम, आलू पुरी और मिठाइयां खा रहे हैं ताकि चिकित्सा जमानत के लिए आधार बनाया जा सके।
अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस शर्त पर घर का बना खाना उपलब्ध कराया जाता रहेगा कि वह एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आहार योजना का सख्ती से पालन करेंगे जिसमें वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।
