छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
मुंबई 15 मार्च 2024। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन है। एक फिर से न्याय यात्रा महाराष्ट्र के पालघर से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पालघर में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। वहीं कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई कमी को अच्छा बताते हुए शुक्रवार को दावा किया कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का सरकार पर कुछ असर पड़ रहा है।
सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की कटौती
दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें कल सुबह यानी 15 मार्च सुबह छह बजे से लागू होंगी। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपये प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 96.72 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 87.62 रुपये में मिलेगा, जो अभी 89.62 रुपये प्रति लीटर है।
देश में फैले अन्याय के खिलाफ हम एकजुट
कांग्रेस का कहना है, देश में फैले अन्याय के खिलाफ हम एकजुट हैं और न्याय के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं, बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा वाडा और फिर ठाणे की ओर बढ़ेगी। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बता दें, यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी।
पालघर के मोखाडा से शुरू यात्रा
जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 62वां दिन पालघर के मोखाडा से शुरू हुआ। पालघर एक आदिवासी बहुल जिला है। प्रस्तावित वधावन बंदरगाह पालघर जिले में स्थित है। इसे स्थानीय पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा होने के बावजूद भाजपा ने आगे बढ़ाया है। इससे स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों और आदिवासियों की आजीविका को गंभीर नुकसान होने की आशंका है। वे स्थानीय स्तर पर हो रहे अन्याय-काल के इस प्रदर्शन के खिलाफ वर्षों से विरोध कर रहे हैं।
महंगाई से परेशान हैं लोग
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘यह अच्छा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ असर हो रहा है। राहुल ने बार-बार कहा है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। जयराम रमेश ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह पहला विश्लेषण है, जिसे एसबीआई ने चुनाव के बाद तक स्थगित करने के कई हफ़्तों के प्रयास के बाद कल रात सार्वजनिक किया। 1,300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6,000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। उन्होंने कहा कि अब तक, इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा भाजपा की कम से कम चार भ्रष्ट नीति को सामने लाता है।
पहला है- चंदा दो, धंधा लो। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। जैसे- मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपये से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए हैं। अप्रैल 2023 में, उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद, उन्हें 14,400 करोड़ रुपये की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं, जिंदल स्टील एंड पावर ने सात अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपये दिए और सिर्फ तीन दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे पाल्मा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया।
दूसरा है- हफ्ता वसूली। भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है – ईडी/सीबीआई/आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता (दान) मांगो। शीर्ष 30 चंदादाताओं में से कम से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। जैसे- इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी/सीबीआई/आईटी छापे के बाद, कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है।
साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपये का दान दिया। इसके अलावा, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया है जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनाता है।
उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए:
दो अप्रैल 2022: ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा, और 5 दिन बाद (7 अप्रैल) को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया।
अक्टूबर 2023: आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा, और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया।
तीसरा है रिश्वत लेने का नया तरीका। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है। जैसे- वेदांता को तीन मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला, और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपये का दान दिया। वहीं, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4,500 करोड़ का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला, फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 20 करोड़ रुपये का दान दिया। इसके अलावा, मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपये का दान दिया।
चौथी भ्रष्ट नीति- शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के मामले में एक बड़ा मुद्दा यह है कि इसने यह प्रतिबंध हटा दिया कि किसी कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही दान किया जा सकता है, जिससे शेल कंपनियों के लिए काला धन डोनेट करने का रास्ता साफ हो गया। ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपये का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी MoCA फाइलिंग के अनुसार सिर्फ 130 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि एक अन्य प्रमुख मुद्दा डाटा का नहीं होना है। एसबीआई द्वारा प्रदान किया गया डाटा अप्रैल 2019 से शुरू होता है, लेकिन एसबीआई ने मार्च 2018 में बॉन्ड की पहली किश्त बेची। इससे 2,500 करोड़ रुपये के बॉन्ड का डाटा गायब है। मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक इन गायब बॉन्ड्स का डाटा कहां है? उदाहरण के लिए, बॉन्ड की पहली किश्त में, भाजपा को 95% धनराशि मिली। भाजपा किसे बचाने की कोशिश कर रही है?
जैसे-जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा का विश्लेषण आगे बढ़ेगा, भाजपा के भ्रष्टाचार के ऐसे कई मामले स्पष्ट होते जाएंगे। हम यूनिक (विशिष्ट) बॉन्ड आईडी नंबरों की भी मांग करते रहेंगे, ताकि हम दाताओं का प्राप्तकर्ताओं से सटीक मिलान कर सकें।
