छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर, 13 सितंबर 2026। अडानी को फायदा पहुंचाने साय सरकार ने तारा कोल ब्लाक की नीलामी के लिए केंद्र को पत्र लिखा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए साय सरकार ने कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा था। यह पत्र 11 दिसंबर 2025 को साय सरकार ने लिखा था जबकि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 23 जून 2023 को तारा सहित 9 कोल ब्लाको को नीलामी से अलग रखने के लिए पत्र लिखा था। भाजपा बताये कि उनकी सरकार ने तारा कोल ब्लॉक नीलामी के लिए अनुशंसा क्यों किया था?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह और भाजपा के नेता झूठ बोलकर मुद्दे को भटका रहे है। जुलाई 2023 में तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिया था कि हसदेव में नये खदानों की जरूरत नहीं है जिसके बाद भी अक्टूबर 2023 में केंद्र ने तारा कोल ब्लाक को नीलामी से हटा कर बाहर किया था। अब दलीय चाटुकारिता और अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा की सरकार पर्यावरण से समझौता कर रही है और बेवजह पूर्ववर्ती सरकार पर अपना दोष मढ़ रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हसदेव अरण्य वन क्षेत्र के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार के द्वारा की गयी है। इस नीलामी में तारा कोल ब्लॉक CG Syn-Gas and Chemicals Limited नाम की कंपनी को मिला है जो कि अडानी इंटरप्राइजेस लि. की सयोगी कंपनी मून्दड़ा सिनर्जी लि. की सब्सिडियरी कंपनी है। भाजपा की सरकार राज्य में बनने के बाद छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन को अडानी पर लुटाया जा रहा है। अडानी समूह भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के संरक्षण में राज्य के जल, जंगल, जमीन पर एकाधिकार कर जंगलों की कटाई में लगा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि तारा कोल ब्लाक लगभग 5000 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें से 4000 एकड़ से अधिक घना जंगल है। इसके लिए 10 लाख से अधिक पेड़ों को पूरी तरह काट दिया जाएगा। लेमरू एलीफेंट रिजर्व के चारों ओर खनन होगी, जिससे भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी के आवाजाही के रास्ते पर गंभीर असर पड़ेगा, जबकि हाथियों की संख्या में कमी का संकट पहले से ही बना हुआ है। कई अन्य प्रजातियां भी इससे और अधिक खतरे में पड़ जाएंगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर मांग की थी कि हसदेव-अरण्य में अब किसी भी कोल ब्लॉक का आवंटन या नीलामी न की जाए। 16 जुलाई 2023 को कांग्रेस की भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट रूप से कहा था कि हसदेव-अरण्य में किसी भी नई खदान के आवंटन या विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने तारा सहित 40 कोल ब्लॉक्स को नीलामी प्रक्रिया से वास्तव में डीनोटिफाई कर दिया था। फिर उसके बाद राज्य में सरकार बदलने के बाद फिर से नीलामी कर दिया गया। भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं अडानी के लिए सरकार चला रही है।
