10 उग्रवादियों समेत 12 कुकी लोगों का अंतिम संस्कार 5 दिसंबर को, बवाल की आशंका, पुलिस मुस्तैद

Chhattisgarh Reporter
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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

इंफाल 02 दिसंबर 2024। जिरीबाम में सीआरपीएफ के साथ गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों समेत 12 कुकी समुदायों के पुरुषों का अंतिम संस्कार 5 दिसंबर को चुराचांदपुर जिले में किया जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के दौरान बड़े बवाल की आशंका है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहने वाली है। समुदाय के प्रमुख संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने शनिवार को एक आपात बैठक की। बैठक के बाद घोषणा कर बताया गया कि शोक संवेदना का कार्यक्रम तुईबुओंग के पीस ग्राउंड में होगा। इससे पहले आईटीएलएफ ने फैसला किया था कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवारों को नहीं सौंप दी जाती। इसके साथ ही संगठन ने कहा कि वह मृतकों से जुड़े कानूनी मामलों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। वहीं आईटीएलएफ ने यह भी निर्णय लिया कि अंतिम संस्कार के दिन एक विशाल मौन रैली आयोजित की जाएगी।  

मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध 3 तक बढ़ा

मणिपुर सरकार ने रविवार को राज्य के 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट का निलंबन 3 दिसंबर तक बढ़ा दिया। गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि निलंबन को इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, फेरजावल और जिरीबाम में बढ़ाया गया है। इसमें कहा गया है कि  राज्य सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल डाटा सेवाओं का निलंबन जारी रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान इन जिलों में वीसैट और वीपीएन सेवाओं पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

2017 से अब तक 19,000 एकड़ से  ज्यादा अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई

मणिपुर सरकार ने एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से अब तक कम से कम 12 जिलों में कुल 19,135.6 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट की है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ‘अफीम की खेती वाले क्षेत्रों का मानचित्रण और आकलन’ नामक अध्ययन में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान कांगपोकपी जिले में सबसे ज्यादा 4,454.4 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई, इसके बाद उखरुल में 3,348 एकड़ और चुराचांदपुर में 2,713.8 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई। यह अभ्यास राज्य पुलिस की ‘नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर’ शाखा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर योजना विभाग के तहत मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किया गया था।

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