मोदी सरकार के नये अध्यादेश से किसान पूंजीपति नही बल्कि पूंजीपतियों का गुलाम बनेंगे
अडानी अम्बानी जैसे पूंजीपतियों के बिचौलिए ही सही ठहरा रहे हैं किसान विरोधी अध्यादेश को
मोदी सरकार का MSP का मतलब पूँजीपत्तियो के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर/25 सितम्बर 2020। मोदी सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन किया।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गये तीन नए अध्यादेश में किसानो को पूंजीपति बनाने की योजना नही दिख रही है बल्कि किसानों को चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली गुलाम बनाने की स्पष्ट तैयारी नजर आ रही है। मोदी सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश को वही लोग जायज एवं सही ठहरा रहे हैं जो अडानी अम्बानी जैसे पूंजीपतियों के बिचौलिए हैं। बीते 6 साल से मोदी भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ ही नहीं देशभर के किसानों के साथ छल फरेब धोखा कर रही है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा कर सत्ता में बैठे मोदी सरकार ने 6 साल में किसानों से किए वादों को पूरा नहीं किया। सस्ती डीजल सस्ती रसायनिक खाद और उत्तम क्वालिटी के बीच सहित किसानों की आय दुगनी करने का वादा अब तक पूरा नही हुआ। किसान सम्मान निधि के नाम से भी किसानों का अपमान किया गया सस्ती डीजल को महंगे दरों में बेचकर मुनाफाखोरी किया गया कृषि यंत्रों में सब्सिडी कम की गई और भारी भरकम टैक्स लगाया गया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीन काला कानून किसानों के लिए काला पानी की सजा की तरह फरमान है जिसमे किसान तो सिर्फ फसल उगायेगा और फायदा पूँजीपति को मिलेगा।काला अध्यादेश भारत के अन्नदाता एवं एक अरब तेंतीस करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ एवं भारत के आत्मा पर प्रहार है। मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीन अध्यादेश में सदन में भाजपा की आंकड़ों की अकड़ मनमानी हठधर्मिता दिखी है।मोदी भाजपा का एमएसपी का मतलब किसानों को उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइज नही बल्कि पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट हैप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार के काले अध्यादेश का विरोध कर रहे लोगों को किसान नही होने का दावा कर रहे भाजपा नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पूंजीपतियों के बिचौलियों को किसानों की पहचान नहीं है पूरे भारत में किसान मोदी सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ खड़े हुए हैं कांग्रेस शासित राज्यों में राज्य सरकार और कांग्रेस संगठन किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है हरियाणा सहित अन्य प्रांतों के किसान मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंके हैं बिहार उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर हैं। असल मायने में किसान विरोधी अध्यादेश को सही ठहराने वाले भाजपा के नेता कभी कृषि के बारे में जानते ही नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी स्वयं किसान होते तो किसानों के हित की बात करते।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान किसानों पर हुए अत्याचार किसानों की आत्महत्या की घटना और किसानों के फसल बर्बाद होने पर भी रमन सरकार के तारीफ करने में जुटे तथाकथित किसान नेता और भाजपा के नेता क्या जानेंगे किसानों के बारे में।रमन सिंह ने धान की कीमत 2100 रुपया क्विं 300 रुपया बोनस देने का वादा कर किसानों के साथ दगाबाजी किया।भाजपा के नेता आर एस एस के एजेंडे को पूरा करने में जुटे हैं जिसमें आरएसएस मानती है कि देश के विकास के लिए पूंजीपति ही सक्षम और महत्वपूर्ण वर्ग है।
