छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 30 मार्च 2022। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सबसे खतरनाक आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। श्रीलंका का विदेश भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाह भारत की ओर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रीलंका के मित्र देश चीन और पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं है? इसके पीछे के बड़े कारण क्या है? क्या भारत की मदद से कोलम्बो और नई दिल्ली के रिश्तों में मधुरता आएगी? दोनों देश अपने मतभेदों को भुलाकर फिर एक-दूसरे के निकट आएंगे?
प्रो. हर्ष वी पंत का कहना है कि श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर उसके विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि चीन की ओर जाता श्रीलंका अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में है। इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति और भारत की मोदी सरकार की पड़ोसी मुल्कों के साथ सकारात्मक रुख की नीति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में नई दिल्ली और कोलम्बो के रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे हैं। खासकर मैत्रीपाला सिरीसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आई है। इसकी वजह यह थी कि सिरीसेना का झुकाव चीन की ओर था।
उन्होंने कहा कि श्रीलंका कर्ज के दलदल में बुरी तरह से फंस चुका है। वर्ष 2010 में श्रीलंका पर सकल राष्ट्रीय आय (जीएनपी) का 39 फीसद कर्ज था। नौ वर्ष बाद यानी वर्ष 2019 में यह कर्ज बढ़कर 69 फीसद हो गया। श्रीलंका में बड़ा सकंट तब उत्पन्न हुआ, जब वर्ष 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2.8 अरब डालर रह गया। श्रीलंका चीन के बोझ तले दब गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4.06 अरब डालर कर्ज चीन से लिया कुल कर्ज का 60 फीसद है।
संकट में श्रीलंका का राजनीतिक परिवार
श्रीलंका को संकट से निकालने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे और बासिल राजपक्षे के पास है। महिंदा श्रीलंका में दो बार देश के राष्ट्रपति रह चुके है। इस वक्त वह देश के प्रधानमंत्री है। महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चीन और श्रीलंका के रिश्ते काफी मजबूत हुए थे। बासिल राजपक्षे अमेरिकी नागरिक हैं। मौजूदा समय में वह श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। बासिल को वित्त मंत्री बनाने के लिए श्रीलंका सरकार ने संविधान में संशोधन किया था। इसके तहत विदेशी नागरिकों के लिए संसद का सदस्य बनने का रास्ता खोला गया था। अब श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से उबारने की जिम्मेदारी श्रीलंका की सत्ता में बैठे इस राजनीतिक परिवार पर है।
श्रीलंका की यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्री
गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलम्बो की यात्रा पर हैं। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मिलने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और भारत की सहायक प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई है। उन्होंने जोरदेकर कहा कि हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति पर चलना जारी रखेंगे। ईंधन की कमी के बाद जयशंकर ने इस दौरे पर लंका आईओसी का दौरा भी किया जो कि इंडियन आयल की स्थानीय सहायक इकाई है। जयशंकर ने सोमवार को तमिल नेताओं से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्री ने तमिल नेताओं से ऐसे समय में मुलाकात की है, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पद संभालने के दो साल बाद पहली बार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों से सहयोग मांगा है। भारत लगातार श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाता रहता है कि वह संविधान में संशोधन के जरिए तमिल अल्पसंख्यकों को अधिकार दे। श्रीलंका ने संकेत दिए हैं कि नए संविधान में तमिलों के मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा।
