छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 04 मार्च 2022। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दंव पर लगी है। इस बीच उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के आतंकवादियों के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो सबूतों पर आधारित हैं। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों द्वारा अपने स्वयं के कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए इसे मुद्दा बनाया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है। समाज का हर वर्ग हमें वोट दे रहा है क्योंकि हम कानून और व्यवस्था को लागू करके, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर राज्य की धारणा को बदलने में कामयाब रहे हैं। 2017 से पहले ऐसी धारणा थी कि यूपी में माफिया राज का बोलबाला है। खराब कानून-व्यवस्था ने विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हमने इसे बदल दिया है।
क्या बेरोजगारी और महंगाई का बीजेपी की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा?
इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ”हमने रोजगार पैदा करने की दिशा में काफी काम किया है। बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति ने राज्य की छवि बदल दी है। हमारे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हमने 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जो कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। कोविड -19 के दौरान भी राज्य को 66,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले पांच वर्षों में बैंकों द्वारा वित्तपोषित 95.49 लाख एमएसएमई इकाइयों में से 11.48 लाख इकाइयों ने 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। यदि इन परिणामों को संपूर्ण इकाइयों तक विस्तारित किया जाए, तो 95.49 लाख इकाइयों द्वारा उत्पन्न कुल रोजगार 2.6 करोड़ से अधिक हैं।
कुछ पार्टियों ने पुरानी पेंशन योजनाओं को वापस करने का वादा किया है। आपकी क्या योजनाएं हैं?
पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा विपक्षी दलों ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कुशासन और कुशासन से ध्यान हटाने के लिए बनाया है। नई पेंशन योजना तत्कालीन समाजवादी सरकार द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद तीन सरकारें आई हैं, जिनमें एक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली है। अगर यह योजना खराब थी तो उन्होंने इसे उलट क्यों नहीं दिया? वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारी सरकार कर्मचारी संघों के संपर्क में है और कर्मचारियों को आश्वस्त करने का प्रयास करेगी कि उनके हित सबसे ऊपर होंगे और एनपीएस में जो भी संशोधन संभव होगा उसे किया जाएगा।
आप सपा के आतंकी संबंधों को उजागर करते रहे हैं। कोई सबूत?
सपा का इतिहास शर्मनाक है। अहमदाबाद विस्फोट मामले में गुजरात की एक अदालत ने 38 लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें से आठ का संबंध आजमगढ़ से है। इनमें से एक दोषी के पिता सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सपा प्रमुख को सफाई देनी चाहिए और जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं वह नागरिकों को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें एसपी के कामों और सबूतों के आधार पर आतंकवादियों के साथ उनकी मिलीभगत के बारे में बता रहे हैं।
ओबीसी आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर क्या प्रगति हुई है?
हमारी सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ और ‘सबका विश्वास’ के सिद्धांतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फल बिना पक्षपात के समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। कुछ वर्ग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें विकास का लाभ नहीं मिला हो। हमारी डबल इंजन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति या अन्य अविकसित वर्ग। हम विशेष प्रयास करेंगे और उन सभी वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लाएंगे और उन्हें दूसरों के बराबर लाएंगे। सरकार बनने के बाद हम विवरण देंगे।
