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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नई दिल्ली 02 फरवरी 2026। नई दिल्ली में बजट 2026 को लेकर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट को केवल टैक्स बढ़ाने या घटाने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट आम लोगों के जीवन से जुड़ी योजनाओं, […]

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नई दिल्ली 22 जनवरी 2026। इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण सेना के रोबोटिक म्यूल भी होंगे। सेना के मुताबिक यह रोबोटिक म्यूल आने वाले दिनों में सैनिकों के लिए कॉम्बैट सपोर्ट की भूमिका भी निभाएंगे। यहां तक कि आतंकियों की घेराबंदी के […]

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नई दिल्ली 20 जनवरी 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लागू किए गए नए वीबी-जी राम जी अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण भारत का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया कि […]

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर कोलकाता 19 जनवरी 2026। पश्चिम बंगाल में होने वाले अहम विधानसभा चुनाव से पहले जैसे-जैसे चुनावी विमर्श जोर पकड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी दो रैलियों में तृणमूल कांग्रेस सरकार को निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रणनीति को और धार देने का काम किया […]

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नई दिल्ली 19 जनवरी 2026। ईरान में बढ़ती अशांति और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार की देर रात दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब भारतीयों का एक बड़ा समूह उतरा, तो अपनों […]

प्रगत भारत पुरस्कार’ ने रेखांकित किया नए भारत का विज़न (अनिल बेदाग) छत्तीसगढ़ रिपोर्टर   मुंबई 18 जनवरी 2026। उद्योग, शासन, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के संगम को सशक्त मंच प्रदान करते हुए प्रगत भारत पुरस्कार का आयोजन अत्यंत गरिमामय और उद्देश्यपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। एक नई दिशा द्वारा आयोजित […]

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नई दिल्ली 16 जनवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विविधता को लोकतंत्र की ताकत बनाया है। दुनिया के सामने यह भी साबित किया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं कैसे लोकतंत्र को स्थिरता, गति और स्तर, तीनों दे सकती हैं। संविधान सदन में 28वीं […]

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नई दिल्ली 14 जनवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आरक्षित सीटों के प्रावधान को लागू करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया। […]