छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर 08 अप्रैल 2025। मोदी सरकार के विदेश नीति और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। मुख्यतः ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार उपकरण, कॉटन फैब्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्युटिकल उत्पादन पर विपरीत असर स्पष्ट परिलक्षित है। शुक्रवार को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट केपीटलाइजेशन 40341043 से घटकर आज सोमवार को 38395173 करोड़ पर आ गया। आज चंद मिनटों में ही निवेशकों की संपत्ति में 19.45 लाख की कमी आ गई। बड़बोले विषगुरु की नाकामी की सजा भोगने देश के निवेशक मजबूर हैं। सच स्वीकार करने के बजाय अब भी भाजपा के कई नेता अमेरिका के रिवर्स टैरिफ के फायदे गिना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है मोदी सरकार की आर्थिक नाकामी के चलते डॉलर ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, रुपया लगातार गिर रहा है, विदेश से होने वाले व्यापार में लगातार गिरावट आ रही है, मोदी सरकार आने के बाद से देश पर कुल कर्ज का भार लगातार बढ़ रहा है, राजकोषीय घाट बढ़ा है, व्यापार संतुलन बिगड़ चुका है, देश के संसाधन और सार्वजानिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, सरकार की कुप्रबंधन और अनर्थशास्त्र के चलते देश की अर्थव्यवस्था बदली की कगार पर पहुंच चुकी है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार की दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। हक़ीक़त यह है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से विदेशों से हमारे संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, निर्यात लगातार घट रहा हैं, आयात पर निर्भरता बढ़ रही है, व्यापार संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है, केवल जुमलो में ही मोदी सरकार का डंका बज रहा है, हकीकत यह है कि हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी संबंध खराब हो चुके हैं। गरीबी और भूखमरी में डंका बज रहा है, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है, उद्यो व्यवसाय चौपट हो रहे हैं लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जिस ट्रंप को मोदी जी अपना मित्र बताते थक नहीं रहे थे उन्हीं के द्वारा थोपे गये रिवर्स टैरिफ से देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है, भारतीय मुद्रा अस्थिर हो रही है। मोदी सरकार आने के बाद से विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से बच रहे है, देश के उद्योगपति अपना कारोबार समेट कर नागरिकता छोड़ रहे है। देश के करोड़ों निवेशकों के लाखों करोड़ डुबाने की गुनहगार केंद्र की मोदी सरकार है।
